आमदार मंदाताई म्हात्रेंमुळे 65 हजार परिवारांना होणार पुनर्विकासाचा फायदा
नवी मुंबई : नवी मुंबईतील खाजगी तसेच सिडकोनिर्मित मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकास करण्याकरिता 4 चटई क्षेत्र (एफएसआय) देण्याबाबत ‘बेलापूर’च्या भाजपा आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना नुकतेच साकडे घालून याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची मागणी केली होती. त्याअनुषंगाने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली 11 नोव्हेंबर रोजी संबंधित उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची वर्षा बंगला येथे बैठक झाली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी नवी मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकास करण्याकरिता 4 एफएसआय देण्यासंदर्भात योग्य तो अभ्यास करुन येत्या आठ दिवसात अहवाल सादर करण्याचे अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. त्यामुळे नवी मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी 4 एफएसआय देण्याची शासनस्तरावर कार्यवाही सुरु होऊन त्याचा फायदा जवळपास 65 हजार हुन अधिक कुटुंबांना होणार आहे, अशी माहिती आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी दिली.
यापूर्वी आपणच केलेल्या मागणीनुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून शासनाने नवी मुंबईतील खाजगी आणि सिडकेोनिर्मित मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याकरिता अडीच एफएसआय मंजूर केला आहे. परंतु, तो पुरेसा नसल्याने पुनर्विकास करताना 4 एफएसआय देण्याची मागणी आपण 15 ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. त्यानुसार 11 नोव्हेंबर रोजी वर्षा निवासस्थानी सायंकाळी उशीरा मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस नगरविकास तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव आशिष सिंग, अजोय मेहता, प्रधान सचिव भूषण गगराणी, ‘सिडको’चे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी, नवी मुंबई महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर तसेच इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी बैठकीमध्ये क्लस्टर, ‘म्हाडा’च्या प्लॅनिंगनुसार इमारतींचा पुनर्विकास आदिंबाबत चर्चा झाली. पण, नवी मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी 4 एफएसआय मिळावा. तसेच सिडकोनिर्मित इमारतींसह खाजगी मोडकळीस आलेल्या इमारतींचाही पुनर्विकास प्रक्रियेत समावेश असावा, अशी आग्रही मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे
केल्याचे आ. सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
यानंतर नवी मुंबईतील खाजगी तसेच सिडकोनिर्मित मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकास संदर्भात घरे, पार्किग, रस्ते, पाणी, मलनि:स्सारण सह वाढीव लोकवस्तीचा सर्वंकष विचार करता याबाबत अभ्यास करण्यासाठी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव, ‘सिडको’चे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी, महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर आदिंची कमिटी स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच येत्या 8 दिवसात त्यासंबंधीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्याचे आ. सौ. मंदाताई म्हात्रे म्हणाल्या.
नवी मुंबईत आतापर्यंत पुनर्विकासाच्या मुद्यावर गेली 15 वर्षे घाणेरडे राजकारण झाले. यामध्ये कोणत्याही इमारतीचा पुनर्विकास होऊ शकला नाही. पण, सर्वसामान्य रहिवाशी आजही या मोडकळीस आलेल्या इमारतींमध्ये जीव धोक्यात घालून रहात आहेत. मी यापूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून 2.5 एफएसआय मंजूर करुन घेतला. या एफएसआयसाठी गेली पाच वर्षे फुकट घालवली. पण, या सर्वसामान्य रहिवाशांची यापुढे फसवणूक होऊ नये आणि त्यांना चांगल्या दर्जाची घरे मिळावीत यासाठी विरोधी पक्षाची आमदार असताना देखील कोणतेही राजकारण न करता थेट मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना साकडे घातले आहे. त्यामुळे पुनर्विकासाच्या मुद्द्यावर मी कोणतेही राजकारण करणार नाही. त्यामुळे रहिवाशांनी जो काय निर्णय घ्यायचा आहे, तो त्यांनी घ्यावा असे भाजपा आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी यावेळी सांगितले.
दुसरीकडे आतापर्यंत इमारतींच्या पुनर्विकासावेळी नागरिकांची खाजगी विकासकाकडून झालेली फसवणूक, त्यावर नसलेले कुणाचेही नियंत्रण याचा विचार करता नागरिकांना चांगल्या दर्जाची घरे लवकरात लवकर उपलब्ध व्हावीत यासाठी पुनर्विकासाच्या या सर्व प्रक्रियेमध्ये सिडको आणि महापालिका यांच्यावर त्याची जबाबदारी सोपवावी, अशी मागणीही सदर बैठकीत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केल्याचे सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी सांगितले.
सदर पत्रकार परिषदप्रसंगी ‘भाजपा’चे जिल्हा महामंत्री डॉ. राजेश पाटील, विजय घाटे, माजी नगरसेवक संपत शेवाळे आदि उपस्थित होते.
