मुंबई : मराठा समाजाला राज्य सरकारच्या अधिकारात असलेल्या बाबी तातडीने लागू करणे, ओबीसी समाजाने जातनिहाय जनगणनेची केलेली मागणी तसेच सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसार पदोन्नतीतील मागासवर्गींयाचे रद्द केलेले आरक्षण यासंदर्भात योग्य ती पावले उचलून या समाज घटकांना महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने न्याय द्यावा, अशी मागणी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन केली.
प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची वर्षा या शासकीय निवासस्थानी भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन सादर केले. या शिष्टमंडळात विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाचे नेते व महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत, आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी, डॉ. नितीन राऊत, बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री सुनिल केदार, महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर, वस्त्रोद्योगमंत्री अस्लम शेख, मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष आ. भाई जगताप, गृहराज्यमंत्री सतेज ऊर्फ बंटी पाटील, कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम, प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे, डॉ. संजय लाखे पाटील, देवानंद पवार, प्रमोद मोरे आदी उपस्थित होते.
या निवेदनात म्हटले आहे की, मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात घटनात्मक कसोटीवर टिकू शकले नाही तसेच दुर्दैवाने ते रदद् करुन मागास आयोगाच्या शिफारशीसुद्धा फेटाळून लावल्याचा मराठा समाजावर दूरगामी परिणाम होऊ शकतो. मराठा आरक्षण कायदेशीररित्या टिकेल पाहिजे हिच काँग्रेस पक्षाची भूमिका आहे. महाविकास आघाडी सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे परंतु पुढील निर्णय होईपर्यंत राज्य सरकारच्या अधिकारातील बाबीसंदर्भात तातडीने निर्णय घेऊन मराठा समाजाला न्याय द्यावा.
२०१४ ते २०२० पर्यंतच्या विविध विभागातील पात्र ठरलेल्या एसईबीसी उमेदवारांचे नियुक्तीपत्र द्यावे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करुन अर्जदारांना थेट कर्जयोजना सुरु कराव्यात. तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंळाला वाढीव एक हजार कोटींचा निधी द्यावा. सारथी संस्थेची स्वायतत्ता पर्ववत प्रदान करुन वाढीव निधी द्यावा. मराठा आरक्षणाच्या चळवळीत निरपराध मराठा तरुणांवर ३०७ व ३५३ च्या गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली असून सत्य परिस्थिती लक्षात घेऊन बाकी असलेले ४३ गुन्हे विनाअट तातडीने परत घ्यावेत. मराठा समाजातील २०० विद्यार्थी व २०० विद्यार्थींनासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृह सुरु करावे. समांतर आरक्षण भरती प्रक्रिया संदर्भात तातडीने निर्णय घ्यावा. मराठा आरक्षण आंदोलनातील शहिदांच्या कुटुंबातील व्यक्तीला शासकीय सेवेत समाविष्ट करुन त्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी १० लाख रुपये नुकसान भरपाई द्यावी. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अरबी समुद्रातील स्मारकाचे काम पूर्ण करावे. तसेच कोपर्डी प्रकरणातील भगिनीला अंतिम न्याय मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात विशेष सरकारी वकील नेमून तो खटला तातडीने चालवावा.
देवेंद्र फडणवीस सरकारने विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून संविधानिक आणि घटनात्मक बाबी बाजूला सारत आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला परंतु ते आरक्षण घटनात्मक कसोटीवर न्यायालयात टिकू शकले नाही. मराठा समाजाला कायदेशीरदृष्ट्या टिकेल असेच आरक्षण मिळावे हीच काँग्रेसची भूमिका राहिली आहे आणि महाविकास आघाडी सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कट्टीबद्ध आहे असेही या निवेदनात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील आरक्षण राज्य सरकारने रद्द केले आहे यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी मागासर्गीय समाजाचे मंत्री व प्रतिनिधी यांची बैठक बोलावून त्यांच्याशी चर्चा करावी तसेच पुढील पावले उचलावीत. तसेच केंद्र सरकार ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करणार नसेल तर ती महाराष्ट्र सरकारने करावी. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासह इतर स्पर्धात्मक परीक्षा घ्याव्यात यासह ओबीसी समाजाच्या इतर प्रलंबित मागण्यांना न्याय द्यावा. राज्य शासनाच्या सर्व विभागातील अ, ब, श्रेणीप्रमाणेच क आणि ड श्रेणीची पदभरतीसुद्धा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फतच करावी, खाजगी कंपनीकडून पदभरती करू नये, अशा मागण्या काँग्रेस शिष्टमंडळाने केल्या आहेत.
