नवी मुंबई : नेरूळ सेक्टर सहामधील वरूणा व हिमालय या सिडको गृहनिर्माण सोसायटीच्या मध्यभागी असलेल्या सिडकोच्या जागेवर अनधिकृत मार्केट उभारणीचा खर्च नवी मुंबई महापालिकेच्या संबंधित दोषी महापालिका अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याची मागणी समाजसेवक व ज्येष्ठ पत्रकार संदीप खांडगेपाटील यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे एका लेखी निवेदनातून करताना ऑगस्ट २०१८ पासून या विषयावर महापालिका प्रशासनाकडे व राज्य सरकारकडे करत असलेल्या निवेदनांवर कारवाई न होता त्या निवेदनांना फॉरवर्ड करण्याचेच काम आजवर होत असल्याबाबत खांडगेपाटील यांनी महापालिका प्रशासनाचे व राज्य सरकारचे या निवेदनामध्ये उपहासात्मक स्वरूपामध्ये आभार मानले आहेत.
नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाने नेरूळ सेक्टर सहा परिसरात सिडको वसाहतीमधील वरूणा व हिमालय या दोन गृहनिर्माण सोसायटीच्या मध्यभागी सिडकोच्या अखत्यारीतील मार्केटसाठी आरक्षित असलेल्या भुखंडावर अनधिकृतरित्या मार्केट बांधले. हा भुखंड महापालिकेकडे हस्तांतरीत न झाल्याने सिडकोने ते अतिक्रमण जाहिर करत मार्केटवर कारवाई करत ते मार्केट पाडून जमिनदोस्त केले. याप्रकरणी महापालिकेचा २३ ते २५ लाख रुपयांचा निधी पाण्यात गेला आहे. हा जाणिवपूर्वक पाण्यात गेलेला निधी हा करदात्या नवी मुंबईकरांच्या घामाचा पैसा आहे. याप्रकरणी मार्केट मंजूर करणारे, महापालिकेच्या स्थायी समिती सभागृहात व महासभेत मंजुरीला प्रस्ताव पाठविणारे तसेच मार्केटसाठी ठेकेदाराला देयक मंजुर करणारे शहर अभियंत्यापासून जे जे महापालिका अधिकारी जबाबदार आहेत, त्या सर्वांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून महापालिकेचा वाया गेलेला निधी त्यांच्या वेतनातून, वेळ पडल्यास पीएफमधील पैसा काढून व्याजासकट वसूल करावा. यातील दोषी कोणी अधिकारी सेवानिवृत्त झाले असतील तर त्यांच्या संपत्तीचा लिलाव करून हा निधी महापालिकेच्या तिजोरीत जमा करावा, यासाठी समाजसेवक संदीप खांडगेपाटील सातत्याने राज्य सरकार व नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाला सातत्याने निवेदन सादर करत आहेत. परंतु मुख्यमंत्री कार्यालय व नवी मुंबई महापालिका आयुक्त कार्यालयाकडून संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून त्यांच्याकडून रक्कम वसूल करण्याएवजी आजवर या निवेदनांना केवळ फॉरवर्ड करण्याचीच कार्यवाही झाली असल्याचा संताप समाजसेवक संदीप खांडगेपाटील यांनी निवेदनातून व्यक्त केला आहे.
नेरूळ सेक्टर सहामध्ये सिडकोच्या जागेवर नवी मुंबई महापालिकेने बांधलेले मार्केट तोडण्याची नामुष्की नवी मुंबई महापालिकेवर आली. करदात्या नवी मुंबईकरांचे सुमारे २३ ते २५ लाख पाण्यात गेले. त्यामुळे याप्रकरणी दोषी असलेल्या महापालिका अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करून मार्केटसाठी पाण्यात गेलेला लाखो रूपये खर्च संबंधितांकडून वसूल होणे आवश्यक आहे. मार्केटसाठी आरक्षित असलेल्या भुखंडाचे सिडकोकडून महापालिकेकडून हस्तांतर होणेपूर्वीच मार्केट बांधल्याने हे मार्केट अनधिकृत ठरले व या अनधिकृत मार्केटवर स्वत:च हातोडा चालविण्याची व मार्केट पाडण्याची नामुष्की शुक्रवार, दि. ८ जून २०१८ रोजी प्रथमच महापालिका प्रशासनावर आली. या अनागोंदी कारभारामुळे महापालिका प्रशासनाचे लाखो रूपयांचे नुकसान झाले आहे. हा पैसा सर्वसामान्य करदात्या नवी मुंबईकरांचा आहे. सिडकोकडून भुखंड हस्तांतरीत न होताच त्यावर मार्केट का बांधण्यात आले व त्या जागेवर २३ ते २५ लाख रूपये नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाचे खर्च झाले. ते मार्केट अनधिकृत ठरले व महापालिकेला ते मार्केट पाडावे लागले. महापालिकेच्या ज्या ज्या अधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेवून कार्यवाही केली, त्या सर्व अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करून मार्केटवर झालेला खर्च संबंधितांकडून लवकरात लवकर वसूल करण्यात यावा यासाठी आपण महापालिका प्रशासनाला आदेश द्यावेत आणि याबाबत महापालिका प्रशासनाने काय कारवाई केली याचा लेखी अहवाल प्राप्त करून द्यावा अशी मागणी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे निवेदनातून करताना समाजसेवक संदीप खांडगेपाटील यांनी आम्हा नवी मुंबईकरांना न्याय मिळवून द्यावा आणि करदात्या नवी मुंबईकरांचे पाण्यात गेलेले पैसे संबंधितांकडून वसूल करून पालिकेच्या तिजोरीत जमा करण्यासाठी आम्ही करत असलेल्या पाठपुराव्याला न्याय द्यावा. महापालिका प्रभाग ८५/८६ मधील पालिकेने केलेल्या अनेक नागरी कामांबाबत सातत्याने पत्रव्यवहार करूनही कोणत्याही प्रकारचे आजतागायत सहकार्य मिळालेले नाही. आपण पाहिजे असल्यास महापालिका प्रशासनाला दिलेली माझी सर्व तक्रारपत्रे मागवून घ्या. स्थानिक करदात्या नागरिकांच्या पैशाचा सदुपयोग झालाच पाहिजे, ही माझी भूमिका आहे या विषयावर मी महापालिका प्रशासनाकडे ऑगस्ट २०१८ पासून पाठपुरावा करत आहे. याप्रकरणी तत्कालीन आयुक्त, शहर अभियंता, कार्यकारी अभियंता, काम सुरू असतानाचे नेरूळ विभाग अधिकारी व इतरही अनेक दोषी आहे. माझ्या निवेदनावर कार्यवाही न होता केराची टोपली दाखविली जात आहे. याप्रकरणी दोषी असलेल्यांवर महापालिका प्रशासन पदाचा गैरवापर करून महापालिका प्रशासनाचे आर्थिक नुकसान केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करत नाही आणि संबंधितांची मालमत्ता जप्त करून पैशाची वसुली करत नाही, तोपर्यत आपणाकडे निवेदने सादर करण्यात येतील. आजवर आयुक्त कार्यालयाने केवळ फॉरवर्ड करण्याचेच काम केले आहे. त्यावर काय कार्यवाही झाली आहे व कोणाकोणावर काय कारवाई झाली आहे याबाबत काहीही स्वारस्य दाखविले नाही, याचीच खंत वाटत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
