नवी मुंबई : महापालिका प्रशासनात काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगार व ठोक मानधनावरील कामगार व कर्मचाऱ्यांना ‘समान काम समान वेतन’ या तत्त्वानुसार सातव्या वेतन आयोगामध्ये निश्चित केलेली वेतनश्रेणी लागू करण्याची लेखी मागणी कामगार नेते व नवी मुंबई इंटकचे अध्यक्ष रविंद्र सावंत यांनी महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांच्याकडे एका निवेदनातून केली आहे.
समान कामाला समान वेतन तसेच सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे निश्चित केलेली वेतनश्रेणीप्रमाणे पालिका प्रशासनातील कंत्राटी तसेच ठोक मानधनावरील कामगारांना वेतन देण्याची मागणी रविंद्र सावंत यांनी याबाबत नेमलेल्या समितीचे अध्यक्षा पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त सुजाता ढोले, चाबुकस्वार आणि राजळे यांच्यासमोर मांडली.
आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात व समितीसमोर मांडलेल्या भूमिकेत कामगार नेते रविंद्र सावंत पुढे म्हटले की, उपरोक्त विषयाबाबत नवी मुंबई महानगरपालिकेने कंत्राटदाराच्या आस्थापनेवर काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगार यांना ‘कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मूलन) कायदा १९७० व नियम १९७१ मधील प्रथम मालकांकरिता द्यावयाच्या लायसन्समधील कलम २५ (a) व (b) मधील तरतुदीनुसार, तत्कालीन कॅबिनेट कामगार मंत्री यांच्या पुढाकाराने व नवी मुंबई महानगरपालिकेने संमत केलेल्या ठरावानुसार कंत्राटदाराच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग, आरोग्य विभाग, पाणी पुरवठा विभाग, उद्यान विभाग इत्यादी विभागांमध्ये कार्यरत असलेल्या विविध संवर्गातील कंत्राटी कामगार, पर्यवेक्षक यांना ‘समान काम समान वेतन’ लागू करणेबाबत ठराव मंजूर करून सहाव्या वेतन आयोगानुसार, कंत्राटी कामगार यांना वेतन श्रेणी लागू करण्यास मान्यता दिलेली आहे. परंतु प्रशासनाने अतिशय चुकीच्या पध्दतीने त्यावेळेस कंत्राटी कामगारांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन श्रेणी लागू न करता फक्त क्षत्रिय भत्ता खालील सूत्रानुसार लागू करण्यात आलेला होता.
(सूत्र : सातव्या वेतन आयोगानुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी असे मिळणारे एकत्रित वेतन -(वजा) त्यावेळेस मिळणारे किमान वेतन = क्षत्रिय भत्ता)
परिणामी कंत्राटी कामगारास मिळणारा क्षत्रिय भत्त्यावर भविष्य निर्वाह निधी आयुक्ताने क्षत्रिय भत्ता हा मूळ वेतन धरून त्यावर भविष्य निर्वाह निधीचे अंशदान आकारण्यात आले होते.
२) नवी मुंबई महानगरपालिका यांनी ज्याअर्थी राज्य शासनाच्या कामगार विभागातील निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार उपरोक्त विभागात काम करणाऱ्या विविध संवर्गातील कंत्राटी कामगार यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन श्रेणी लागू करणे तसेच वेतन अनुषंगिक लाभ ज्यामध्ये रजा वेतन, भविष्य निर्वाह निधीचे अंशदान, उपदान, रजा रोखीकरणाची रक्कम इत्यादीचा लाभ नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्याप्रमाणे देणे आवश्यक असतानाही माननीय महासभेची तसेच राज्य शासनाची व कंत्राटी कामगारांची फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने फक्त क्षत्रिय भत्ता लागू केला होता, म्हणून या निवेदनाद्वारे आम्ही आपणास नम्र विनंती करतो की नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध विभागातील ज्या नागरी सेवा महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील कलम ६३ व ६६ नुसार महानगरपालिकेचे कायदेशीर कर्तव्य व स्वच्छता दिन कर्तव्य आहे व या कामाचे स्वरूप नियमित स्वरूपाचे आहे, या बाबीचा साकल्याने विचार करून महाराष्ट्र शासनास दिलेल्या हमीनुसार सर्व कंत्राटी कामगार यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार त्यांच्या संवर्गनिहाय तन श्रेणी (मध्ये मूळ वेतन + महागाई भत्ता + घर भाडे भत्ता + शहर पूरक भत्ता + वैद्यकीय भत्ता + प्रवास भत्ता व धुलाई भत्ता) देण्यात यावा व या व्यतिरिक्त नवी मुंबई महापालिकेच्या कायम सेवेतील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांनानुसार नॅशनल पेन्शन स्कीम तसेच उपदान, निर्वाह निधीचे अंशदान रजा रोखीकरण इत्यादी वेतन अनुषंगिक लाभ लागू करणे हे नवी मुंबई महानगरपालिकेचे कायदेशीर कर्तव्य आहे म्हणून कंत्राटी कामगार आज सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन श्रेणी व वेतन अनुषंगिक लाभ देण्यात यावा.
३) नवी मुंबई महापालिकेच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या ठोक मानधनावरील विविध संवर्गातील कर्मचारी व कामगार यांची नियुक्ती नवी मुंबई महानगरपालिकेने केलेली आहे म्हणून ठोक मानधनावर कार्यरत असलेले विविध संवर्गातील कर्मचारी व नवी मुंबई महानगरपालिका यांचेमध्ये कायदेशीररित्या कामगार व मालक नातेसंबंध प्रस्थापित होतात. यामधील बहुतेक कर्मचाऱ्याची नियुक्ती ही रीतसर जाहिरात देऊन व मुलाखती घेऊन केलेली आहे, अशा कर्मचाऱ्यास नवी मुंबई महानगरपालिकेने त्यांच्या सेवेत कायम केलेले आहे. त्याबद्दल पालिका प्रशासनाचे युनियनच्या माध्यमातून आम्ही अभिनंदन करतो.
४) नवी मुंबई महानगरपालिकेने वेळोवेळी प्रशासकीय गरजेनुसार ज्या कर्मचाऱ्यांची ठोक मानधनावर नियुक्ती केलेली आहे किंवा काही कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लागू केलेला आहे, अशा कर्मचाऱ्यांबाबत आम्ही या निवेदनाद्वारे विनम्रपणे असे निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो की, महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासनाने अथवा मुक्त कायद्याखाली निश्चित करण्यात आलेल्या सक्षम प्राधिकरणाने ‘किमान वेतन कायदा’ महानगरपालिकेस लागू केलेला नाही तसेच एकत्रित ठोक वेतनावर कोणत्याही कर्मचाऱ्याची तात्पुरती नियुक्ती करणे संदर्भात केंद्र शासन व महाराष्ट्र शासन यांनी कोणताही कायदा संमत केलेल्या नाही, किंबहुना तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती कागदोपत्री दाखवून कर्मचाऱ्यास बेठबिगारी सारखे पाच पाच ते सहा वर्ष अगदी तुटपुंजा ठोक एकत्रित वेतनावर नियुक्ती करून भारतीय नागरिकाचे आर्थिक व सामाजिक शोषण करण्याचा अधिकार केंद्र सरकार व राज्य सरकार तसेच त्यांच्या आधी सर्व विभाग व महामंडळे यांना देता येत नाहीत, असे स्पष्ट निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले असून सर्व तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही कायम सेवेतील कर्मचारी याप्रमाणेच सातव्या वेतन आयोग यांनी निश्चित केलेली संवर्गनिहाय वेतनश्रेणी व वर नमूद केल्यानुसार वेतन अनुषंगिक लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात यावा अशी या निवेदनाद्वारे मागणी करीत आहोत.
५) तरी नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध विभागात कार्यरत असलेल्या ‘कंत्राटी कामगार व एकत्रित ठोक वेतनावर अथवा किमान वेतनावर कार्यरत असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यास त्यांच्या संवर्गनिहाय सातव्या वेतन आयोगामध्ये निश्चित करण्यात आली व वेतनश्रेणी व वेतन अनुषंगिक लाभ हा नवी मुंबई महापालिकेच्या कायम सेवेतील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच लागू करण्यात यावा व या समितीने आमची मागणी त्यांच्या इतिवृत्तात नमूद करण्याची मागणी रविंद्र सावंत यांनी केली आहे.
