तुमचे कामही नको, तुम्हाला कमिशनही द्यायला नको – ठेकेदारांनी आळविला सूर
नवी मुंबई : कोरोना महामारीमुळे नवी मुंबई महापालिकेची एप्रिल २०२० रोजी होणारी नियोजित सहावी सर्वसाधारण निवडणूक लांबणीवर पडली. पाच वर्षे प्रशासकीय राजवट असली तरी माजी नगरसेवकांना त्यांच्या प्रभागात होणाऱ्या विकासकामांचे बिनबोभाटपणे कमिशन मिळत असल्याने निवडणूका लांबणीवर पडल्या तरी माजी नगरसेवकांच्या अर्थकारणामध्ये फारसा फडरक पडला नाही. परंतु काही नगरसेवकांनी मिळणाऱ्या कमिशनमध्ये आणखी वाढ मागितल्याने ठेकेदार वर्ग अडचणीत सापडला आहे. एकीकडे माजी नगरसेवकांना भरमसाठ टक्केवारी द्यायची, दुसरीकडे पालिका अधिकाऱ्यांना मॅनेज करायचे व त्यातून उरलेल्या पैशातून केली जाणारी विकासकामे ही निकृष्ठ दर्जाची होतात. विकासकामे निकृष्ठ झाल्यावर निवडणूक लढवू पाहणारे विरोधकांतील राजकीय घटक, सामाजिक कार्यकर्ते, समाजसेवक पालिका प्रशासनाकडे निकृष्ठ दर्जाच्या विकासकामांबाबत तक्रारी करतात. केवळ विभाग अधिकारी कार्यालयच नव्हे महापालिका मुख्यालयच नव्हे तर थेट मंत्रालयातच तक्रारींचा पाठपुरावा करु लागल्याने निकृष्ठ दर्जाच्या विकासकामांमुळे त्यांच्या ‘परवान्या’वर संक्रांत आली असून त्यांचा परवाना काळ्या यादीत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ठेकेदारांचे धाबे दणाणले असून कमिशनबहाद्दर माजी नगरसेवकांमुळे नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाची विकासकामे करणारे ठेकेदार अडचणीत सापडले आहेत.
प्रशासकीय राजवटीत होत असलेल्या निकृष्ठ विकासकामांची चर्चा खाडीपलिकडे थेट मंत्रालयात जाऊन पोहोचली असून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या काही अधिकाऱ्यांकडून निकृष्ठ विकासकामांबाबत आलेल्या तक्रारी, विकासकामांचा दर्जा व काम करणारे ठेकेदार यांची यादी मागविण्यात आली असल्याची महापालिका मुख्यालयात दबक्या आवाजात चर्चा सुरु झाली आहे. काही प्रभागांमध्ये आभासी पद्धतीने झालेली विकासकामे, काही ठिकाणी कागदावर एक व प्रत्यक्षात भलतीच झालेली विकासकामे, सर्रासपणे केली जाणारी निकृष्ठ दर्जाची कामे, निविदा ३०-४० लाखांची आणि कामे अवघ्या ७-८ लाखांची अशा विविध प्रकरणामुळे मंत्रालयदरबारी नवी मुंबई महापालिकेच्या प्रतिमेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. निकृष्ठ दर्जांच्या कामाबाबत पालिका मुख्यालय व विभाग अधिकारी कार्यालय दखल घेत नसल्याने तसेच पालिका अधिकारी निकृष्ठ दर्जाची विकासकामे करुनही ठेकेदाराचीच पाठराखण करत असल्याने नवी मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मंत्रालयात फोटोसह लेखी तक्रारी घेऊन हेलपाटे मारण्यास सुरुवात केल्याने पालिकेचे लाडके ठेकेदार आता चांगलेच अडचणीत येणार आहे.
मांजरीला कोंडल्यावर ती नरडीचा घोट घेते, तशीच अवस्था विकासकामे करणाऱ्या ठेकेदारांचीही झाली आहे. निकृष्ठ दर्जाच्या विकासकामांबाबत तक्रारी गेल्यावर ठेकेदारच आता तक्रारदारांच्या भेटीगाठी घेऊन विकासकामांची निधी व त्यातून माजी नगरसेवकांची टक्केवारी व महापालिका मुख्यालयात अधिकाऱ्यांना द्याव्या लागणाऱ्या प्रेमाच्या भेटी यातून उरलेल्या पैशातून केल्या जाणाऱ्या विकासकामांमध्ये दर्जा काय राखणार, अशी हतबलता ठेकेदार व्यक्त करु लागले आहेत. प्रशासकीय राजवट असतानाही आपल्या माजी नगरसेवकांनी विकासकामांच्या टक्केवारीतून किती मलिदा कमविला, याची आता सर्वसामान्य मतदारांनाही माहिती होऊ लागली आहे. ठेकेदाराला आपल्या कंपनीचा काळ्या यादीत समावेश होऊ नये तसेच निकृष्ठ विकासकामांमुळे आर्थिक दंड तसेच फौजदारी गुन्हे दाखल होऊ नये यासाठी आता धावपळ करण्याची वेळ आली आहे. तक्रारदारांनी निकृष्ठ दर्जाच्या विकासकामांबाबत तक्रारी करुनही कोणकोणते अधिकारी त्यांची पाठराखण करतात, याची मंत्रालयात तक्रार जाऊ लागल्याने नवी मुंबई महापालिकेचा विकासकामांबाबतचा कारभार आता चव्हाट्यावर आला आहे. एकीकडे माजी नगरसेवकांनी दिलेली टक्केवारी, पालिका अधिकाऱ्यांना कामे मिळविण्यासाठी दिलेल्या प्रेमाच्या भेटी व आता निकृष्ठ दर्जाच्या विकासकामांमुळे कंपनीचा काळ्या यादीत समावेश होण्याची भीती यामुळे आता ठेकेदारच देण्याघेण्याचे व्यवहार उघड करु लागले आहेत.
