शासनाने तातडीने संवाद साधून न्याय्य मागण्या मान्य कराव्यात
वाशीतील समर्थन आंदोलनात मोठ्या सहभागाचे आवाहन
अनंतकुमार गवई : Navimumbailive.com@gmail.com
नवी मुंबई : देशभरात विविध शैक्षणिक व प्रशासकीय प्रश्नांवर सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला आता सामाजिक आणि धार्मिक संघटनांचाही पाठिंबा मिळू लागला आहे. ऑल इंडिया उलमा बोर्ड (रजि.), महाराष्ट्र–गोवा कोर कमिटी, कोकण विभागाने विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य व घटनात्मक मागण्यांना जाहीर पाठिंबा देत शासनाने विद्यार्थ्यांशी तातडीने संवाद साधून त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी ठाम भूमिका मांडली आहे.
ऑल इंडिया उलमा बोर्डाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेमध्ये प्रत्येक नागरिकाला आणि विशेषतः विद्यार्थ्यांना आपले प्रश्न शांततामय, संविधानिक आणि लोकशाही मार्गाने मांडण्याचा अधिकार आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाकडे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून न पाहता त्यांच्या भविष्याशी संबंधित गंभीर प्रश्न म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. शासनाने विद्यार्थ्यांच्या भावना समजून घेत त्यांच्या प्रतिनिधींशी सकारात्मक चर्चा करून न्याय्य मागण्यांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी बोर्डाने केली आहे.
बोर्डाच्या मते, शिक्षण हा प्रत्येक विद्यार्थ्याचा मूलभूत अधिकार असून शिक्षणव्यवस्थेतील अडचणी, परीक्षा, प्रवेश प्रक्रिया आणि इतर शैक्षणिक प्रश्नांबाबत विद्यार्थ्यांना न्याय मिळणे आवश्यक आहे. संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचे संरक्षण करणे ही शासनाची जबाबदारी असून विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर विलंब न करता योग्य तो मार्ग काढावा, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला नैतिक पाठिंबा दर्शविण्यासाठी २४ जुलै रोजी नवी मुंबईतील वाशी येथील शिवाजी चौक येथे आयोजित करण्यात आलेल्या विद्यार्थी समर्थन आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन महाराष्ट्र–गोवा कोर कमिटीच्या वतीने करण्यात आले आहे. समाजातील सर्व धर्म, जाती आणि घटकांनी कोणताही भेदभाव न करता शांततापूर्ण आणि संविधानिक मार्गाने विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य हक्कांच्या लढ्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या न्याय, शिक्षण आणि संविधानिक हक्कांच्या संरक्षणासाठी ऑल इंडिया उलमा बोर्ड (रजि.) कायम विद्यार्थ्यांसोबत खंबीरपणे उभा राहील, असा विश्वास महाराष्ट्र–गोवा कोर कमिटीच्या कोकण विभागाचे प्रभारी हाजी शहनवाज खान यांनी व्यक्त केला. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्नांवर शासनाने संवेदनशील भूमिका घेत लवकरात लवकर निर्णय घेणे ही काळाची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
