१२ वर्षांनंतरही पाच गावांचा जीव अजूनही टांगणीला

जयेश खांडगेपाटील : Navimumbailive.com@gmail.com

माळीणची जखम अजूनही भळभळतेच

निधी, जागा, मंजुरी असूनही पुनर्वसन रखडले

प्रत्येक पावसात मृत्यूच्या सावटाखाली जगण्याची आदिवासींची सक्ती

जुन्नर : ३० जुलै २०१४… पुणे जिल्ह्यातील माळीण गावावर काळाने घाला घातला. काही क्षणांत डोंगर कोसळला आणि संपूर्ण गाव मातीखाली गाडले गेले. शेकडो निष्पाप जीवांचा अंत झाला. त्या भीषण दुर्घटनेनंतर शासनाने मोठमोठ्या घोषणा केल्या, भूस्खलनप्रवण गावांचे सर्वेक्षण झाले, समित्या नेमल्या, अहवाल तयार झाले आणि ‘पुन्हा माळीण होऊ देणार नाही,’ अशी आश्वासने देण्यात आली. मात्र, बारा वर्षांनंतरही माळीणच्या जखमा ताज्याच आहेत. कारण, आंबेगाव तालुक्यातील अतिधोकादायक घोषित पाच गावांतील शेकडो आदिवासी कुटुंबे आजही मृत्यूच्या सावटाखालीच जगत आहेत.

माळीण दुर्घटनेला एक तप उलटला, सरकारे बदलली, अधिकारी बदलले, फाईली बदलल्या; पण या गावांच्या नशिबात मात्र फक्त प्रतीक्षा आणि आश्वासनेच आली. प्रत्येक पावसाळ्यात डोंगर खचेल की काय, घरावर मातीचा ढिगारा येईल की काय, या भीतीतच काळवाडी क्रमांक १, काळवाडी क्रमांक २ (जांभोरी), बेंढारवाडी (पोखरी), भगतवाडी (फुलवडे) आणि पसारवाडी (माळीण) येथील ग्रामस्थ दिवस-रात्र काढत आहेत.

माळीण दुर्घटनेनंतर भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंगच्या तज्ज्ञांनी केलेल्या अभ्यासातून १२ फेब्रुवारी २०१५ रोजी सादर करण्यात आलेल्या अहवालात या गावांना भूस्खलनाचा गंभीर धोका असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानंतर संरक्षणात्मक उपायांसाठी सुमारे ८९ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला. मात्र ग्रामस्थांनी संरक्षण भिंती नकोत, आम्हाला सुरक्षित ठिकाणी कायमचे पुनर्वसन हवे, अशी ठाम भूमिका घेतली. शासनानेही त्यासाठी जागा खरेदी केली; पण त्यानंतर पुनर्वसनाची गाडी अक्षरशः रुतून बसली.

काळवाडी क्रमांक १ मध्ये ३५ भूखंड तयार झाले, मात्र केवळ ३० घरकुलांना मंजुरी मिळाली. मंजूर निधीत घर बांधणे शक्य नसल्याने अनेक कुटुंबांचे स्वप्न अर्धवटच आहे. काळवाडी क्रमांक २ साठी जागा खरेदी झाली, पण रस्ते, वीज, पाणी आणि सपाटीकरणासाठी निधीच नाही. बेंढारवाडीत जागा असूनही नियोजन रखडले आहे. पसारवाडीत भूखंडांचे वाटप झाले, घरकुले मंजूर झाली; पण सपाटीकरणासाठी निधी नसल्याने काम सुरूच झाले नाही. भगतवाडीतील १४ कुटुंबांसाठी तर अद्याप पुनर्वसनाची जागाही निश्चित झालेली नाही. हीच का शासनाची संवेदनशीलता? असा संतप्त सवाल ग्रामस्थ उपस्थित करत आहेत.

दरवर्षी पावसाचे ढग दाटले की या गावांतील नागरिकांच्या काळजाचा ठोका चुकतो. माळीणचा काळा दिवस पुन्हा उगवेल का? या भीतीने रात्री जागून काढाव्या लागतात. प्रत्येक मुसळधार पावसानंतर डोंगराकडे नजर लागून राहते. जिवंत असतानाच मृत्यूची वाट पाहण्याची वेळ या आदिवासी बांधवांवर आली आहे. दुर्घटना घडली तर मदतीचे आश्वासन देणारे हात पुढे येतात; पण दुर्घटना टाळण्यासाठी आवश्यक असलेले पुनर्वसन मात्र बारा वर्षांतही पूर्ण होत नाही, ही शासन व्यवस्थेची मोठी शोकांतिका आहे.

ग्रामस्थांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, सीएसआर निधी किंवा विशेष आर्थिक पॅकेजद्वारे पुनर्वसन तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी पुन्हा केली आहे. माळीणची पुनरावृत्ती झाल्यानंतर जाग येण्यापेक्षा, ती होण्यापूर्वी शासनाने जागे व्हावे, अशी आर्त हाक या गावांमधून दिली जात आहे.

दरम्यान, माजी सहकार मंत्री तथा आमदार दिलीप वळसे पाटील यांच्या पाठपुराव्यामुळे काळवाडी क्रमांक २ च्या पुनर्वसनासाठी जागेच्या विकासकामांसाठी ७६.३८ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून, पसारवाडीच्या जागेच्या सपाटीकरणासाठी १.३३ कोटी रुपयांची मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे या दोन गावांच्या पुनर्वसनाला काही प्रमाणात गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मात्र उर्वरित गावांतील कुटुंबे अजूनही सुरक्षित घराच्या प्रतीक्षेत आहेत.

माळीणच्या जखमा अजून भरलेल्या नाहीत… आणि शासनाच्या संथ गतीमुळे त्या रोज नव्याने भळभळत आहेत. आता आणखी एका दुर्घटनेची वाट पाहण्याऐवजी उर्वरित सर्व गावांचे पुनर्वसन युद्धपातळीवर पूर्ण करणे, हीच काळाची आणि माणुसकीची खरी गरज आहे.