पिंपळवंडीतील चिमुकलीच्या अत्याचाराचे राजकीय पडसाद ; सरकारसमोर आता कृतीचे आव्हान

सुनेत्रा पवारांकडून फास्ट ट्रॅक कोर्टाची मागणी

‘शक्ती’ कायद्याच्या अंमलबजावणीची पुन्हा मागणी

जयेश खांडगेपाटील : Navimumbailive.com@gmail.com

जुन्नर : पुणे जिल्ह्यामधील: जुन्नर तालुक्यातील पिंपळवंडी येथे साडेनऊ वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची हत्या झाल्याच्या घटनेने महाराष्ट्र हादरला असतानाच या प्रकरणाचे तीव्र राजकीय पडसाद उमटू लागले आहेत. घटनेनंतर सरकारकडून कठोर कारवाईचे आश्वासन देण्यात आले असून, विरोधक आणि विविध राजकीय संघटनांनी सरकारच्या कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे.

या घटनेमुळे सरकारपुढे केवळ एका गुन्ह्याच्या तपासाचे आव्हान राहिलेले नाही, तर अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षेबाबतची संपूर्ण यंत्रणा किती सक्षम आहे, हा मूलभूत प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

सुनेत्रा पवार आक्रमक; फास्ट ट्रॅक कोर्टासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

राज्याच्या उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी घटनेची गंभीर दखल घेतली आहे. त्यांनी पुणे जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा करून तपासाचा आढावा घेतला. तपास पारदर्शक आणि सखोल करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

आरोपीला लवकरात लवकर कठोर शिक्षा मिळावी यासाठी हा खटला जलदगती न्यायालयात चालविण्याची विशेष विनंती मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करणार असल्याचे सुनेत्रा पवार यांनी स्पष्ट केले. पीडित कुटुंबाची भेट घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.

‘कठोर शिक्षा’ पुरेशी नाही; विरोधकांचा सरकारला सवाल

दरम्यान, या घटनेवरून विरोधकांनीही सरकारला धारेवर धरले आहे. अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराच्या घटना वारंवार समोर येत असताना केवळ घटना घडल्यानंतर कठोर शिक्षेच्या घोषणा करून प्रश्न सुटणार नाही, अशी भूमिका विरोधकांकडून मांडली जात आहे.

बालिकांच्या सुरक्षेसाठी प्रतिबंधात्मक यंत्रणा कुठे आहे? ग्रामीण भागातील पोलीस यंत्रणा किती सक्षम आहे? अशा घटनांमध्ये तपास आणि न्यायप्रक्रिया किती वेगाने होते? या प्रश्नांची उत्तरे सरकारला द्यावी लागणार आहेत.

राष्ट्रवादीच्या महिला आघाडीचीही आक्रमक भूमिका

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष वैशाली नागवडे यांनी पिंपळवंडी येथे जाऊन पीडित कुटुंबाची भेट घेतली. कुटुंबीयांचे सांत्वन करताना आरोपीला लवकरात लवकर कठोर शिक्षा मिळावी, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आरोपीला फाशीची शिक्षा मिळावी, अशी मागणीही त्यांनी व्यक्त केली.

यामुळे प्रकरण आता केवळ स्थानिक पातळीवरील गुन्हा न राहता राज्यातील महिला आणि बालसुरक्षेच्या राजकारणाचा महत्त्वाचा मुद्दा बनण्याची शक्यता आहे.

‘शक्ती’ कायदा पुन्हा चर्चेत

महाराष्ट्रात महिलांवरील आणि बालिकांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांनंतर प्रस्तावित ‘शक्ती’ कायद्याच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना जलदगतीने शिक्षा व्हावी आणि कायद्याचा धाक निर्माण व्हावा, अशी मागणी विविध स्तरांतून होत आहे.

मात्र कायदा अधिक कठोर करण्याबरोबरच त्याची प्रभावी अंमलबजावणी, पोलिसांचा तपास, फॉरेन्सिक यंत्रणा आणि न्यायालयीन प्रक्रिया वेगवान करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.

आता आश्वासन नव्हे, निकाल हवा

पिंपळवंडी प्रकरणात पोलिसांनी संशयिताला ताब्यात घेतले असून तपास वेगाने सुरू आहे. पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीप गिल यांनी १५ दिवसांच्या आत दोषारोपपत्र दाखल करण्याच्या दिशेने तपास सुरू असल्याचे सांगितले आहे.

राजकीय पातळीवर आता फास्ट ट्रॅक कोर्ट, कठोर शिक्षा आणि बालसुरक्षेच्या उपाययोजनांची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र या सर्व घोषणांची खरी परीक्षा तपास किती भक्कम होतो आणि न्यायालयात दोष किती लवकर सिद्ध होतो, यावर होणार आहे.

पिंपळवंडीतील चिमुकलीला गमावल्याचा आक्रोश आता महाराष्ट्रभर पोहोचला आहे. त्यामुळे सरकारने या घटनेकडे केवळ आणखी एक गुन्हा म्हणून न पाहता ग्रामीण भागातील बालसुरक्षेच्या यंत्रणेची कठोर समीक्षा करण्याची वेळ आली आहे.

राजकीय आश्वासनांनी संतप्त समाज शांत होणार नाही; या प्रकरणात जलद तपास, पारदर्शक प्रक्रिया आणि कायद्यानुसार कठोर शिक्षा—यातूनच सरकारच्या आश्वासनांची खरी कसोटी होणार आहे.

आरोपीला भरचौकात फाशी देण्याची मागणी

लहान बालिकेवर झालेल्या अत्याचारामुळे पुरोगामी महाराष्ट्राची प्रतिमा पुन्हा डागाळली आहे. अशा लिंगपिसाट नराधमांना कायमचा धडा शिकविण्यासाठी या आरोपीला भरचौकात फाशी देण्याची मागणी शिववाहतूक सेनेचे दिलीप आमले यांनी केली आहे.