कचऱ्याच्या कंत्राटातून ‘मर्सिडीज’चा धूर

सागर नाईकांनी बिनबुडाचे आरोप सांगत मानहानीचा दावा करण्याचा दिला इशारा

नवी मुंबई महापालिकेत सत्तेचा स्फोट!

₹७२९ कोटींच्या वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पावरून सत्ताधारी भाजप आणि शिंदेसेनेत रणकंदन; आरोपांनी महासभेत गोंधळ

काळे कपडे घालून विरोधकांचा एल्गार

नवी मुंबई : शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पाने नवी मुंबईच्या राजकारणातील कचराच बाहेर काढला आहे. तुर्भे डम्पिंग ग्राउंडवरील प्रस्तावित प्रकल्प, त्याच्याशी संबंधित कंत्राटदार कंपनी आणि महापालिकेचे सभागृह नेते तथा माजी महापौर सागर नाईक वापरत असलेली मर्सिडीज यावरून सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेना शिंदे गट आमनेसामने आले आहेत. शिवसेना प्रवक्ते आणि महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवक अंकुश कदम यांनी सागर नाईक यांना कंत्राटदाराशी संबंधित कंपनीकडून सुमारे दीड कोटी रुपयांची मर्सिडीज भेट मिळाल्याचा गंभीर आरोप केल्याने महापालिकेतील राजकारण अक्षरशः पेटले आहे.

प्रश्न आता फक्त एका आलिशान गाडीचा राहिलेला नाही. ₹७२९ कोटींच्या सार्वजनिक प्रकल्पाचा आणि एका सत्ताधारी लोकप्रतिनिधीच्या वापरातील महागड्या वाहनाचा संबंध नेमका काय? हा प्रश्न विरोधकांनी थेट महापालिकेच्या दारात आणून ठेवला आहे. आरोप खरे असतील तर हा सार्वजनिक पैशांच्या वापरावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा विषय ठरतो; आणि आरोप खोटे असतील तर संबंधितांनी कागदपत्रांसह ते खोडून काढणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आता ‘आरोप कोणाचा?’ यापेक्षा ‘सत्य काय?’ हा नवी मुंबईकरांचा सवाल बनला आहे.

कचऱ्याच्या प्रकल्पाला ‘मर्सिडीज’ची जोड?

तुर्भे डम्पिंग ग्राउंडवरील वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पासाठी सुमारे ७२९ कोटींच्या कामाचा संदर्भ देत अंकुश कदम यांनी आर अॅण्ड बी  ग्रीनटेक कंपनीशी संबंधित आर्थिक हितसंबंधांचा आरोप केला आहे. याच कंपनीशी संबंधित उपकंपनीच्या माध्यमातून सागर नाईक यांना सुमारे दीड कोटी रुपयांची मर्सिडीज देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या आरोपांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करून वाहनाची खरेदी, मालकी, आर्थिक व्यवहार आणि संबंधित कंपन्यांचे दस्तऐवज तपासण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. मात्र हे आरोप अद्याप सिद्ध झालेले नाहीत. सागर नाईक, संबंधित कंपनी किंवा महापालिका प्रशासनाची अधिकृत बाजू सार्वजनिकरीत्या समोर आल्यानंतरच या आरोपांमागील वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल. त्यामुळे या प्रकरणाचा फैसला राजकीय घोषणांनी नव्हे, तर कागदपत्रे आणि चौकशीनेच व्हायला हवा, असा सूर नवी मुंबईकरांकडून आळविला जात आहे.

महासभेत काळे कपडे; सत्तेवर काळे ढग?

आरोपांच्या निषेधार्थ शिवसेना शिंदे गटाने महापालिका मुख्यालयात आक्रमक भूमिका घेतली. २१ ऑगस्टच्या महासभेत विजय चौगुले, किशोर पाटकर, पूनम पाटील, सरोज पाटील व शिवसेनेचे अन्य नगरसेवक काळे कपडे घालून आणि निषेधाचे पोस्टर हातात घेऊन दाखल झाले. सभागृहाबाहेरही बराच वेळ घोषणाबाजी झाली. त्यामुळे सभागृहात वातावरण चांगलेच तापले. भाजप आणि शिंदेसेनेतील संघर्षाने महापालिकेच्या राजकारणाला उघड रणांगणाचे स्वरूप आले. यापूर्वीही नवी मुंबई महापालिकेच्या राजकारणात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये विविध प्रश्नांवरून संघर्ष होत आला आहे. मात्र यावेळी विषय थेट कोट्यवधींच्या कंत्राटाचा आणि सत्ताधारी नेत्याच्या कथित वैयक्तिक लाभाचा असल्याने राजकीय तापमान अधिकच वाढले आहे.

महापालिका प्रशासनाने ‘क्लीन चिट’ देण्याआधी चौकशी करावी

कोट्यवधी रुपयांच्या प्रकल्पात लोकप्रतिनिधी आणि कंत्राटदार यांच्यात कोणत्याही प्रकारचा वैयक्तिक आर्थिक संबंध असल्याचा आरोप होत असेल, तर महापालिका प्रशासनाने ‘राजकीय वाद’म्हणून हात झटकणे धोकादायक ठरेल. प्रकल्पाच्या निविदेपासून मंजुरीपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया, संबंधित कंपन्यांची मालकीरचना, उपकंपन्यांचे व्यवहार, वाहनाच्या खरेदीची कागदपत्रे आणि संबंधित व्यक्तींचे आर्थिक हितसंबंध यांची स्वतंत्र चौकशी झाली पाहिजे. कारण हा पैसा सत्ताधाऱ्यांचा किंवा विरोधकांचा नसून नवी मुंबईकरांच्या कराचा आहे.

कचरा जाळणार की राजकारण?

वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पाचा उद्देश शहरातील कचऱ्याची समस्या सोडवणे हा असायला हवा. मात्र या प्रकल्पाभोवतीच जर राजकीय आरोपांचे धुराडे पेटले, तर नागरिकांच्या मनात संशय निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. शहरात कचऱ्याचे डोंगर असताना त्यावर उपाय करण्याऐवजी सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर आरोपांचे डोंगर उभारत असतील, तर नवी मुंबईकरांनी प्रश्न विचारायलाच हवा. कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्माण होणार की कचऱ्याच्या नावाखाली राजकीय ऊर्जा निर्माण होणार? हा प्रश्न आता नवी मुंबईच्या जनतेसमोर उभा आहे. सागर नाईक यांच्यावरील मर्सिडीजचा आरोप खरा की खोटा, याचा निर्णय घोषणाबाजीने होणार नाही. गाडीची कागदपत्रे, पैशांचा स्रोत, कंपनीचे व्यवहार आणि प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया तपासल्यास सत्य समोर येईल.

आरोप करणाऱ्यांनी पुरावे द्यावेत आणि ज्यांच्यावर आरोप झाले त्यांनीही कागदपत्रांसह उत्तर द्यावे. कारण महापालिकेच्या तिजोरीवर हात ठेवून राजकारण करणाऱ्यांना जनतेच्या न्यायालयात उत्तर द्यावेच लागेल. ‘कचऱ्याच्या प्रकल्पात नेमका कोणाचा ‘फायदा’होणार?’ या प्रश्नाचे उत्तर मिळेपर्यंत मर्सिडीजचा हा वाद शांत होण्याची शक्यता कमीच आहे.

००००

मुद्देच न राहील्याने बिनबुडाचे आरोप, नाव घेतल्यास

मानहानीचा दावा ठोकण्याचा सागर नाईकांचा इशारा

सभागृहामध्ये नवी मुंबई शहराचे काही प्रश्न मांडण्यासाठी विरोधकांकडे मुद्देच नसल्याने त्यांच्याकडून हे बिनबुडाचे आरोप केले जात आहे. राजकीय प्रसिद्धी मिळवायची आहे. त्यांना काही प्रश्न असतील, तर त्यांनी प्रशासनाकडे मांडावेत. प्रशासनाला उत्तर देण्यास मी बांधिल आहे. जे योग्य मुद्दे असतील, नवी मुंबईकरांच्या हिताचे असतील, त्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यास अथवा सामोरे जाण्यास आपण तयार आहोत. मात्र कोणत्याही निरर्थक गोष्टीला उत्तर देणे योग्य नाही. टेंडर हे प्रशासकीय काळात निघाले आहे, त्यावेळी सभागृहही नव्हते. टेंडर निघून वर्ष झाल्यावर आताच का विषय निघतोय? काहीतरी साध्य करण्याच्या हेतूने हे आंदोलन सुरु आहे. यामध्ये कोणी आपले नाव गोवले तर आपण त्याविरोधात न्यायालायत जावून मानहानीचा दावा ठोकणार असल्याचा इशारा नवी मुंबईचे माजी महापौर व सभागृह नेते सागर नाईक यांनी दिला आहे.