मच्छीमारांचा ‘कर्जबोजा’ उतरविण्यासाठी मंत्री नितेश राणेंचा पुढाकार !

श्रीकांत पिंगळे : Navimumbailive.com@gmail.com

कृषीचा दर्जा देण्यापासून कर्जमाफीपर्यंत निर्णयांची मालिका

१९ हजार मत्स्यपालकांवरील ८०.८७ कोटींच्या कर्जाचा प्रस्ताव

बंदीच्या काळात ८,८२९ कुटुंबांना २० हजारांची मदत देण्याचीही तयारी

मुंबई : समुद्राशी दोन हात करत उदरनिर्वाह करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मच्छीमारांच्या आयुष्यात आता धोरणात्मक बदल घडविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. वर्षानुवर्षे शेतीपासून वेगळा व्यवसाय म्हणून पाहिल्या गेलेल्या मत्स्यव्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा मिळवून देण्यापासून ते आता मच्छीमारांच्या कर्जमाफीचा मार्ग शोधण्यापर्यंत मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी आक्रमकपणे पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. कृषीचा दर्जा देणारे राणे आता ‘कर्जमुक्त मच्छीमार’घडविण्याच्या दिशेने किती वेगाने पावले टाकतात, यावर त्यांच्या पुढील कामगिरीचे खरे मूल्यमापन होणार आहे.

कृषीचा दर्जा, स्वस्त कर्ज, वीजदरातील सवलत, किसान क्रेडिट कार्ड आणि आता कर्जमाफीची शक्यता, मच्छीमारांसाठी निर्णयांची ही मालिका महत्त्वाची ठरत आहे. महाराष्ट्रातील मच्छीमारांच्या आर्थिक प्रश्नांना केवळ अधिवेशनातील चर्चेपुरते मर्यादित न ठेवता त्यांना शेतकऱ्यांच्या धर्तीवर आर्थिक संरक्षण देण्याचा राणे यांचा प्रयत्न असल्याचे चित्र आहे.

२२ एप्रिल २०२५ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यानंतर ९ मे २०२५ रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला. या निर्णयामुळे मच्छीमार, मत्स्यपालक आणि मत्स्यव्यवसायिकांना कृषी क्षेत्राप्रमाणे सुविधा व सवलती देण्याचा मार्ग मोकळा झाला. हा निर्णय केवळ नावापुरता ‘कृषी दर्जा’ देणारा नसून त्यामागे मोठे आर्थिक परिणाम आहेत. कृषी दराने वीज, किसान क्रेडिट कार्ड, बँक कर्ज, विमा, विविध सरकारी अनुदाने आणि सौरऊर्जेसह कृषी क्षेत्रातील सुविधांचा लाभ मच्छीमारांना मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय विभागानेही कृषी समकक्ष दर्जासंदर्भातील शासन निर्णय आणि वीजदर सवलतीसंबंधीची कार्यपद्धती स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध केली आहे.

मंत्री नितेश राणे यांनी हा निर्णय ‘गेमचेंजर’ठरेल, अशी भूमिका मांडली होती. राज्याला मत्स्य उत्पादनात देशातील पहिल्या तीन राज्यांमध्ये आणण्याचे लक्ष्यही त्यांनी व्यक्त केले होते.

आता थेट कर्जमाफीचा विषय ऐरणीवर

कृषीचा दर्जा मिळाल्यानंतर त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मच्छीमारांना मिळावा, यासाठी पुढची पायरी म्हणून कर्जमाफीचा प्रश्न पुढे आला आहे. राज्यातील सुमारे १९ हजार मत्स्यपालक शेतकरी व मत्स्यव्यवसायिकांवर अंदाजे ८०.८७ कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज असल्याचे ताज्या वृत्तांत नमूद करण्यात आले आहे. यातील सुमारे ९,९०० मच्छीमारांनी किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून कर्ज घेतले असून, मत्स्यव्यवसायासाठी केसीसीअंतर्गत पाच लाख रुपयांपर्यंत कर्जाची सुविधा उपलब्ध आहे.

याच पार्श्वभूमीवर ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’च्या धर्तीवर मच्छीमारांनाही कर्जमाफीचा लाभ देता येईल का, याबाबत राणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावाची रूपरेषा तयार करण्याची जबाबदारीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्री नितेश राणे यांच्यावर सोपविली आहे.  म्हणजेच आता प्रश्न केवळ ‘मच्छीमारांना कर्जमाफी मिळेल का?’ एवढाच नाही; तर कोणते कर्ज, किती कर्ज आणि कोणत्या मच्छीमारांना या कक्षेत आणायचे, याचा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे.

मासेमारी बंदीच्या काळात २० हजारांची मदत

मच्छीमारांसाठी आणखी एक महत्त्वाचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. पावसाळ्यातील मासेमारी बंदीच्या काळात अनेक कुटुंबांच्या हाताला काम राहत नाही. समुद्र बंद असतो; उत्पन्न थांबते; मात्र घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, बोटीची देखभाल आणि कर्जाचे हप्ते थांबत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील गरजू मच्छीमार कुटुंबांना प्रत्येकी २० हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा प्रस्ताव आहे. सुमारे ८,८२९ कुटुंबांना याचा लाभ देण्यासाठी अंदाजे १७ कोटी ६५ लाख ४० हजार रुपयांचा निधी आवश्यक आहे.  विशेष म्हणजे ही मदत सरसकट न देता खऱ्या गरजू कुटुंबांची निवड करण्यावर सरकारचा भर आहे. त्यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसकडून सर्वेक्षण सुरू असल्याचे मंत्री राणे यांनी सांगितले आहे.

२० हजारांवरून ५० हजारांची मागणी?

या योजनेबाबत जूनमध्ये राणे यांनी मच्छीमारी बंदीच्या काळात महाराष्ट्रातील मच्छीमारांना आंध्र प्रदेशपेक्षा अधिक म्हणजे किमान ५० हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य मिळावे, असा प्रस्ताव अर्थ विभागाकडे पाठविण्याची भूमिका मांडली आहे.  त्यामुळे सध्या २० हजारांच्या प्रस्तावापासून पुढे सरकारची अंतिम भूमिका काय राहते, याकडे मच्छीमारांचे लक्ष लागले आहे.

फक्त समुद्र नाही, कर्जाच्या लाटेशीही संघर्ष

मच्छीमारांचे आयुष्य बाहेरून पाहताना समुद्र, मासेमारी आणि बाजारपेठ एवढेच दिसते. प्रत्यक्षात त्यांच्या मागे कर्जाचा मोठा डोंगर असतो. बोट, जाळी, इंजिन, इंधन, दुरुस्ती, बर्फ, मजुरी आणि मासेमारीतील अनिश्चितता यामुळे प्रत्येक टप्प्यावर भांडवलाची गरज असते. समुद्राने साथ दिली नाही तर दिवसाचे उत्पन्न शून्य. वादळ आले तर बोट आणि जाळ्यांचे नुकसान. मासळीचा भाव पडला तर मेहनतीचे पैसेही वसूल होत नाहीत. अशा परिस्थितीत कर्जाचा हप्ता मात्र वेळेवर द्यावाच लागतो. यामुळेच मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्याच्या निर्णयाला कर्जमाफीची जोड मिळाली, तर मच्छीमारांच्या आर्थिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तो पुढचा मोठा टप्पा ठरू शकतो.

मंत्री नितेश राणेंसमोर आता खरी कसोटी

कृषीचा दर्जा मिळवून देणे हा मोठा धोरणात्मक निर्णय होता; मात्र त्याची खरी परीक्षा अंमलबजावणीत होणार आहे. शासनाच्या कागदावर मिळालेल्या सवलती प्रत्यक्ष मच्छीमारांच्या घरापर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. बँकेकडून कर्ज मिळाले पाहिजे, वीजदरातील सवलत मिळाली पाहिजे, विमा आणि अनुदानाचा लाभ मिळाला पाहिजे आणि संकटाच्या काळात सरकारी मदत वेळेवर मिळाली पाहिजे.

मंत्री नितेश राणे यांनी कृषी समकक्ष दर्जा देण्यापासून पुढे जात स्वतंत्र मत्स्यव्यवसाय योजनांची अंमलबजावणी करण्याची भूमिका यापूर्वी मांडली होती. सप्टेंबर २०२५ मध्ये मच्छीमारांच्या सहकारी संस्थांसोबत झालेल्या बैठकीत त्यांनी कृषी दर्जामुळे मच्छीमारांना कायदेशीररित्या विविध योजना व सवलती मिळतील आणि पुढील काळात स्वतंत्र योजना आणण्याचे संकेत दिले होते.

महाराष्ट्राच्या किनाऱ्याला नवी आर्थिक दिशा?

महाराष्ट्राला तब्बल ८७७.९७ किलोमीटरचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या माहितीनुसार २०२४-२५ मध्ये राज्यातील सागरी मत्स्य उत्पादन सुमारे ४.६४ लाख मेट्रिक टन, तर भूजल मत्स्य उत्पादन सुमारे २.७१ लाख मेट्रिक टन होते. राज्यात ५२६ सागरी मासेमारी गावे आणि १७३ सागरी मासेमारी लँडिंग केंद्रे आहेत. इतकी मोठी क्षमता असताना महाराष्ट्राचा मत्स्यव्यवसाय केवळ पारंपरिक पद्धतीवर अडकून राहू नये, तर आधुनिक तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा, प्रक्रिया उद्योग, निर्यात आणि बाजारपेठ यांच्याशी जोडला जावा, हा राणे यांच्या धोरणातील महत्त्वाचा भाग आहे. मासेमारी करणाऱ्यांना कृषीचा दर्जा हा पहिला टप्पा होता; कर्जमाफी, बंदी काळातील आर्थिक मदत आणि आधुनिक मत्स्यव्यवसाय हा पुढचा टप्पा ठरू शकतो.

मच्छीमारांच्या जाळ्यात मासे अडकतात; पण त्यांचे आयुष्य मात्र अनेकदा कर्जाच्या जाळ्यात अडकते. त्या कर्जाच्या जाळ्यातून मच्छीमारांना बाहेर काढण्यासाठी राणे यांनी आता पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे ८०.८७ कोटींच्या कर्जमाफीचा प्रस्ताव प्रत्यक्ष निर्णयात कधी रूपांतरित होतो, याकडे राज्यातील मच्छीमार समाजाचे लक्ष लागले आहे.