सौरऊर्जेच्या बोटींना चालना; जलवाहतुकीत महाराष्ट्राचा ‘ग्रीन’ मास्टरप्लॅन : नितेश राणे

श्रीकांत पिंगळे : Navimumbailive.com@gmail.com

मुंबई : महाराष्ट्रातील जलवाहतुकीला आधुनिक, सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक स्वरूप देण्यासाठी राज्य सरकारने आता सौरऊर्जेवर आधारित प्रवासी बोटींच्या वापराला चालना देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. पारंपरिक इंधनावरील अवलंबित्व कमी करून स्वच्छ ऊर्जेच्या माध्यमातून जलवाहतूक सक्षम करण्याचा निर्धार मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला आहे. उपलब्ध जलमार्गांचा प्रभावी वापर करून प्रवासी जलवाहतुकीचा विस्तार आणि त्यातून राज्याच्या महसुलात वाढ करण्याचे दुहेरी उद्दिष्ट सरकारने समोर ठेवले आहे.

महाराष्ट्रातील जलवाहतुकीसाठी अद्ययावत सोलार तंत्रज्ञानावर आधारित प्रवासी बोटी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने मंत्रालयात नावाल्ट बोटस् कंपनीकडून सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी मंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत सौरऊर्जेसह विविध आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित बोटींची माहिती घेण्यात आली.

‘ग्रीन ट्रान्सपोर्ट’च्या दिशेने राज्य सरकारचे पाऊल

जलवाहतुकीमध्ये पारंपरिक इंधनाचा वापर कमी करून सौरऊर्जेचा पर्याय प्रभावीपणे वापरण्याची भूमिका राणे यांनी बैठकीत मांडली. सौरऊर्जेवर आधारित बोटींच्या वापरामुळे इंधनावरील खर्च आणि अवलंबित्व कमी होण्यासोबतच जलवाहतूक अधिक पर्यावरणपूरक होण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर प्रवाशांना सुरक्षित, आरामदायी आणि आधुनिक जलप्रवासाची सुविधा देण्यावर सरकारचा भर आहे.

मुंबई आणि कोकणातील महत्त्वाच्या जलमार्गांवर या आधुनिक बोटींचा वापर करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. वर्सोवा-मढ रो-रो सेवेसाठी ४९ प्रवासी क्षमतेची स्पीड बोट, गेटवे ऑफ इंडिया ते अलिबाग-मांडवा मार्गासाठी २० प्रवासी क्षमतेची बोट, तसेच मुंबई-सिंधुदुर्ग जलमार्गासाठी आधुनिक बोटी उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावावर विचार करण्यात आला.

महसूलवाढीलाही प्राधान्य

जलवाहतुकीचा विस्तार केवळ प्रवासी सुविधा म्हणून न पाहता त्यातून राज्याच्या महसुलात वाढ कशी करता येईल, याचाही आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मंत्री राणे यांनी महाराष्ट्र सागरी मंडळ आणि बंदरे विभागाला दिले. त्यामुळे आधुनिक बोटींच्या माध्यमातून सेवा विस्ताराबरोबरच जलवाहतुकीला आर्थिकदृष्ट्याही सक्षम करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

उपलब्ध जलमार्गांचा पूर्ण क्षमतेने वापर करून प्रवासी जलवाहतूक अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्याच्या सूचना राणे यांनी दिल्या. आधुनिक सौर तंत्रज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा, सुरक्षितता आणि प्रवासी सुविधा यांचा समन्वय साधत महाराष्ट्राच्या जलवाहतुकीला नवे रूप देण्याचा सरकारचा प्रयत्न या बैठकीतून अधोरेखित झाला.

बैठकीस महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. मुंबईसह कोकणातील जलवाहतुकीला गती देण्याच्या दृष्टीने राणे यांनी घेतलेली ही भूमिका आगामी काळात राज्याच्या ‘ग्रीन’ आणि आधुनिक जलवाहतूक धोरणाला दिशा देणारी ठरण्याची शक्यता आहे.