नवी मुंबई लाईव्ह न्यूज नेटवर्क : Navimumbailive.com@gmail.com
गेटवे ऑफ इंडियावरील प्रवासी शुल्काच्या पुनरावलोकनासाठीही केंद्राकडून सकारात्मक कार्यवाही
मुंबई : महाराष्ट्राच्या सागरी आणि बंदर क्षेत्राच्या विकासाला गती देण्यासाठी मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला केंद्र सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. नवी दिल्लीत केंद्रीय बंदरे, नौवहन व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांची भेट घेत मंत्री राणे यांनी महाराष्ट्रातील सागरी क्षेत्राशी संबंधित विविध महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या. यामध्ये सागरमाला २.० अंतर्गत महाराष्ट्राने प्रस्तावित केलेल्या प्रकल्पांना प्राधान्याने मंजुरी देणे तसेच गेटवे ऑफ इंडिया, जेट्टी क्रमांक ५ येथील प्रवासी शुल्काचे पुनरावलोकन करण्याच्या मागणीचा समावेश आहे.
मंत्री नितेश राणे यांच्या पाठपुराव्यामुळे महाराष्ट्राच्या सागरी विकासाशी संबंधित प्रस्तावांवर केंद्रस्तरावर सकारात्मक कार्यवाही सुरू झाली असून, केंद्र व राज्य शासनाच्या समन्वयातून राज्याच्या सागरी पायाभूत सुविधांना अधिक वेग मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सागरमाला २.० मधील महाराष्ट्राच्या प्रकल्पांना प्राधान्याची मागणी
महाराष्ट्र सागरी मंडळाने सागरमाला २.० अंतर्गत बंदराधारित विकास, मल्टीमॉडल कनेक्टिव्हिटी, किनारी व अंतर्गत जलमार्ग, सागरी पर्यटन तसेच किनारी भागातील समुदायांच्या सामाजिक–आर्थिक विकासाला चालना देणारे विविध प्रकल्प प्रस्तावित केले आहेत.
या प्रकल्पांना लवकर मंजुरी मिळाल्यास राज्यातील सागरी पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर नितेश राणे यांनी केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्याकडे महाराष्ट्रातील व्यवहार्य प्रकल्पांना प्राधान्य देत जास्तीत जास्त पात्र प्रकल्पांना सागरमाला २.० अंतर्गत मंजुरी देण्याची मागणी केली.
या मागणीचा सकारात्मक विचार करून संबंधित प्रस्तावांवर आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबत केंद्राकडून सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला आहे.
गेटवे ऑफ इंडियावरील प्रवासी शुल्काचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता
मुंबईतील गेटवे ऑफ इंडिया, जेट्टी क्रमांक ५ येथे आकारण्यात येणाऱ्या प्रति प्रवासी ९२.०४ रुपये शुल्काचा फटका फेरी ऑपरेटर तसेच एलिफंटा आणि मांडवा यांसारख्या प्रमुख पर्यटनस्थळांकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना बसत आहे. हे शुल्क तर्कसंगत करून मुंबईतील जलवाहतूक अधिक परवडणारी करण्याची मागणीही मंत्री नितेश राणे यांनी केंद्राकडे केली.
विद्यमान शुल्क संरचनेचा पुनर्विचार करून तत्सम जेट्टींच्या तुलनेत शुल्क तर्कसंगत करण्याबाबत केंद्राकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. त्यामुळे मुंबईतील जलवाहतूक अधिक सुलभ आणि परवडणारी होण्यास मदत होणार असून, एलिफंटा, मांडवा यासह किनारी पर्यटनाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
नितेश राणेंच्या पुढाकारातून सागरी अर्थव्यवस्थेला बळ
महाराष्ट्राच्या विस्तीर्ण किनारपट्टीचा प्रभावी वापर करून बंदरे, जलवाहतूक आणि सागरी पर्यटनाच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मिती, गुंतवणूक आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. सागरमाला २.० अंतर्गत महाराष्ट्राच्या प्रकल्पांना केंद्राची साथ मिळाल्यास राज्यातील बंदरांची पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम होणार आहे.
तसेच गेटवे ऑफ इंडियावरील प्रवासी शुल्क तर्कसंगत झाल्यास जलवाहतूक अधिक आकर्षक आणि परवडणारी होऊन रस्ते वाहतुकीवरील ताण कमी करण्यासही मदत होईल. त्यामुळे जलवाहतूक, पर्यटन, रोजगार आणि बंदराधारित आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी नितेश राणे यांच्या पुढाकाराला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
