पाऊस रुसलाय. विहिरीही आटल्यात. पिकेही करपली. टँकरच्या रांगा वाढू लागल्यात; तरी दुष्काळाच्या घोषणेसाठी कागदोपत्री प्रक्रियेची प्रतीक्षा का?
महाराष्ट्राला दुष्काळ नवीन नाही. पण दुष्काळाशी लढण्याची सरकारी पद्धत अजूनही फारशी बदललेली दिसत नाही. आभाळाने पाठ फिरवली की शेतकरी आभाळाकडे डोळे लावून बसतो आणि प्रशासनाकडे मदतीची अपेक्षा ठेवतो. मात्र शेतकऱ्याच्या शेतात संकट वेगाने वाढत असताना सरकारी यंत्रणेच्या निर्णयाची गती त्यापेक्षा कमी पडते, अशी भावना अनेक भागांत व्यक्त होते.
पाऊस दडी मारतो तेव्हा दुष्काळाची सुरुवात होते; पण दुष्काळ जाहीर होईपर्यंत शेतकऱ्याची परीक्षा संपत नाही, ती अधिक कठीण होते!
पेरणी केली. बी-बियाणे टाकले. खत घातले. मशागत केली. मजुरी केली. हजारो रुपये खर्च केले. आभाळाकडे पाहत शेतकऱ्याने पीक उभे केले. पण पावसाने मध्येच दडी मारली आणि डोळ्यांसमोर हिरवेगार स्वप्न पिवळे पडू लागले.
कुठे सोयाबीन करपतेय, कुठे कापसाची वाढ खुंटतेय, कुठे भाजीपाला वाचवण्यासाठी शेतकरी विहिरीत उरलेले शेवटचे पाणी उपसतोय. पाण्याची पातळी खाली जातेय आणि त्याबरोबर शेतकऱ्याच्या आशेची पातळीही खाली जातेय.
गावात टँकर पोहोचला की प्रशासनाला दिलासा मिळू शकतो; पण त्या टँकरभोवती हंडे घेऊन उभ्या असलेल्या महिलांना तो दिलासा किती दिवस पुरणार? आज टँकर आला. उद्या येईल. परवा येईल. पण चौथ्या दिवशी काय?, पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहणाऱ्या गावांची संख्या वाढत असेल, तर ही केवळ पाणीपुरवठ्याची समस्या नाही; ही दीर्घकालीन जलनियोजनाच्या प्रश्नाची गंभीर घंटा आहे. टँकर हा संकटातील तात्पुरता उपाय असू शकतो. पण टँकरवर चालणारे गाव हे कायमस्वरूपी जलसुरक्षित गाव असू शकत नाही.
कधीकाळी उन्हाळ्यातही पाणी देणाऱ्या विहिरी आज तळ दाखवत आहेत. बोअरवेल खोलवर जात आहेत. एक बोअरवेल कोरडी पडली की दुसरी खोदली जाते. दुसरी कोरडी पडली की तिसरी. पण भूगर्भातील पाणी अमर्याद नाही. आज पाण्याची पातळी खाली जातेय. उद्या ती आणखी खाली जाईल. मग प्रश्न फक्त शेतीचा राहणार नाही; पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न उभा राहणार आहे.
पाऊस पडतो तेव्हा पाणी वाहून जाते आणि उन्हाळा आला की त्याच पाण्यासाठी गावोगाव टँकर धावतात, या विरोधाभासाचे उत्तर महाराष्ट्राने कधी शोधायचे? दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी शासनाकडे निकष आहेत. पर्जन्यमान, पिकांची परिस्थिती, मातीतील ओलावा, जलस्रोतांची स्थिती आणि इतर घटकांचा विचार करावा लागतो.
हे प्रशासकीय वास्तव आहे. पण दुसरेही एक वास्तव आहे.
निसर्ग सरकारी फाईल वाचत नाही!
शेतातील पीक पंचनामा होईपर्यंत थांबत नाही. विहिरीतील पाणी सरकारी आदेशाची वाट पाहत नाही. जनावरांना तहान लागण्यासाठी शासन निर्णयाची गरज नसते, आणि शेतकऱ्याचे कर्जही दुष्काळ जाहीर होईपर्यंत थांबत नाही. म्हणूनच दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि जमिनीवरील परिस्थितीशी जोडलेली असण्याची गरज आहे. कारण दुष्काळाची सरकारी घोषणा ही संकटाची सुरुवात नसते; तोपर्यंत संकट अनेकदा शेतकऱ्याच्या घरात पोहोचलेले असते.
दुष्काळात पिके करपतात, पण त्यासोबत शेतकऱ्याची आर्थिक गणितेही करपतात.
बियाण्याचा खर्च. खताचा खर्च. औषधांचा खर्च. मजुरीचा खर्च. कर्जाचा हप्ता. घरखर्च.
मुलांचे शिक्षण. सगळे सुरू असते. फक्त शेतातून येणारे उत्पन्न थांबते.
उत्पन्न शून्य आणि खर्च कायम, हीच दुष्काळाची खरी आर्थिक व्याख्या आहे.
आणि म्हणून दुष्काळाकडे केवळ ‘पाण्याची समस्या’ म्हणून पाहणे धोकादायक आहे. हा शेतीचा, अर्थव्यवस्थेचा, ग्रामीण रोजगाराचा आणि ग्रामीण कुटुंबांच्या जगण्याचा प्रश्न आहे.
आता घोषणा नकोत, जलसुरक्षेचा आराखडा हवा!
दरवर्षी पाऊस कमी पडला की टँकर, चारा, मदत, पंचनामे आणि घोषणांचा विषय पुढे येतो. पण पावसाचे पाणी अडवणे, जमिनीत मुरवणे, जलसंधारण वाढवणे, गाळ काढणे, तलाव-बांधारे सक्षम करणे, भूजल पुनर्भरण करणे आणि उपलब्ध पाण्याचे काटेकोर नियोजन करणे—या उपायांना सातत्याने प्राधान्य मिळणे गरजेचे आहे.
दुष्काळ पडल्यावर धावपळ करण्यापेक्षा दुष्काळ येण्यापूर्वी तयारी का होत नाही?
हा प्रश्न आता महाराष्ट्राने व्यवस्थेला विचारायलाच हवा. कारण महाराष्ट्राला प्रत्येक वर्षी ‘दुष्काळ निवारण’ नको आहे. महाराष्ट्राला ‘दुष्काळमुक्ती’चा दीर्घकालीन मार्ग हवा आहे. शेवटी सवाल सरकारला नाही, संपूर्ण व्यवस्थेला! पाऊस आपल्या हातात नाही.
पण पडलेला पाऊस अडवणे आपल्या हातात आहे. भूजल वाढवणे आपल्या हातात आहे. पाण्याचा अपव्यय रोखणे आपल्या हातात आहे. शेतकऱ्याचे नुकसान वेळेत ओळखणे आपल्या हातात आहे आणि मदत वेळेवर पोहोचवणेही आपल्या हातात आहे. मग दरवेळी आभाळाकडे बोट दाखवून आपण आपली जबाबदारी संपवणार आहोत का?
महाराष्ट्र तहानलेला असताना फक्त टँकरच्या फेऱ्या मोजून चालणार नाही. शेतकरी संकटात असताना फक्त पंचनाम्यांची संख्या मोजून चालणार नाही. विहिरी आटत असताना फक्त पावसाची प्रतीक्षा करून चालणार नाही.
पाऊस कमी पडला म्हणून दुष्काळ पडतो; पण पाऊस पडूनही पाणी टिकत नसेल, तर त्याला जबाबदार कोण? दुष्काळ जाहीर करण्याची वेळ येईपर्यंत महाराष्ट्र जागा होणार, की महाराष्ट्र जागा झाला की दुष्काळाची वेळच येऊ नये यासाठी व्यवस्था उभी करणार?, कारण दुष्काळ हा केवळ निसर्गाचा कोप नाही. तो आपल्या जलव्यवस्थेचीही परीक्षा आहे. आणि ही परीक्षा दरवर्षी महाराष्ट्र देतोय…
पण निकाल कधी बदलणार?
