मनसेचा दणका! सिडकोची नोटीस धडकताच बिल्डरांनी गुंडाळले बस्तान!

घणसोलीत विक्री न झालेल्या भूखंडांवर बुकिंग कार्यालये थाटून सदनिका विक्रीचा कथित प्रकार उघड;

मनसेच्या पाठपुराव्यानंतर सिडकोची कारवाई

शितल पिंगळे : Navimumbailive.com@gmail.com

नवी मुंबई : सिडकोच्या मालकीच्या आणि अद्याप विक्री न झालेल्या भूखंडांवर अनधिकृतपणे बुकिंग कार्यालये थाटून सदनिका विक्रीचे व्यवहार सुरू असल्याचा प्रकार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने उघडकीस आणल्यानंतर अखेर सिडको प्रशासनाला कारवाई करावी लागली आहे. सिडकोकडून नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर ‘कृष्णा इंपिरियल’ आणि ‘सृष्टी व्हेंचर’ या विकासकांनी आपली बुकिंग कार्यालये, फलक आणि पत्रे हटवून भूखंड रिकामे केल्याची माहिती मनसेने दिली आहे. मनसेचे नवी मुंबई शहराध्यक्ष गजानन काळे यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत सिडको प्रशासनाला जाब विचारला होता.

घणसोली सेक्टर ४ येथील भूखंड क्रमांक ३०१ ते ३०७ आणि ३०८ ते ३११ हे सिडकोने अद्याप कोणालाही वितरित केले नसल्याची माहिती मनसेला माहिती अधिकारातून मिळाली होती. असे असतानाही संबंधित भूखंडांवर ताबा मिळवून कंपनीचे फलक लावणे, पत्रे ठोकून जागा अडवणे, बुकिंग कार्यालये सुरू करणे आणि माहितीपुस्तिका छापून प्रस्तावित सदनिकांची विक्री करण्याचे प्रकार सुरू असल्याचा आरोप मनसेने केला होता.

मनसेने यापूर्वी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांनुसार, भूखंड क्रमांक ३०१ ते ३०७ येथे सात मजली इमारतीचे नियोजन असल्याचे सांगून एक बीएचके सदनिका आणि दुकाने विक्रीसाठी उपलब्ध असल्याचा दावा केला जात होता. एका सदनिकेची किंमत अंदाजे एक ते दीड कोटी रुपये असल्याची माहिती पुढे आली होती. तर भूखंड क्रमांक ३०८ ते ३११ येथे सात मजली इमारतीत ३५ सदनिका प्रस्तावित असून, त्यापैकी १५ सदनिकांची विक्री झाल्याची माहिती मनसेने निदर्शनास आणली होती. या दाव्यांची आणि प्रत्यक्ष आर्थिक व्यवहारांची अधिकृत चौकशी होणे आवश्यक आहे.

सिडकोने भूखंडांची विक्रीच केलेली नसताना संबंधित विकासकांना जागेवर ताबा कसा मिळाला? प्रस्तावित प्रकल्पांच्या नावाखाली ग्राहकांकडून बुकिंगची रक्कम स्वीकारण्यात आली असल्यास त्या पैशांचे काय झाले? संबंधितांना बांधकाम आणि विक्रीसाठी आवश्यक परवानग्या होत्या का? असे सवाल मनसेने उपस्थित केले आहेत.

नोटीस बजावली; आता गुन्हे दाखल करण्याची मागणी

या प्रकरणी मनसेने सिडको महामंडळाचे पणन व्यवस्थापक (वाणिज्य) विनू नायर यांना लेखी निवेदन देऊन तातडीच्या कारवाईची मागणी केली होती. मात्र, सुरुवातीला ठोस कारवाई होत नसल्याने मनसेने सिडको प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यानंतर सिडकोने संबंधित विकासकांना नोटीस बजावली आणि आता त्यांनी भूखंडावरील कार्यालये व इतर साहित्य हटवून जागा रिकामी केल्याचे मनसेने म्हटले आहे.

मात्र, कार्यालये हटवली म्हणजे प्रकरण संपले असे नाही, अशी भूमिका गजानन काळे यांनी घेतली आहे. संबंधित विकासकांविरोधात महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम (MRTP) अंतर्गत लागू तरतुदींनुसार गुन्हे दाखल करावेत, संबंधितांच्या बँक खात्यांची चौकशी करावी आणि बुकिंगच्या नावाखाली पैसे भरून फसवणूक झालेल्या ग्राहकांना त्यांची रक्कम परत मिळवून देण्यासाठी सिडकोने पुढाकार घ्यावा, अशी मनसेची मागणी आहे.

भविष्यात सिडकोच्या निविदांमध्ये प्रवेश बंद करा!

सिडकोच्या मालकीच्या भूखंडांवर अशा प्रकारे अनधिकृत ताबा घेऊन व्यवहार होत असतील, तर भविष्यातही सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे संबंधित विकासकांना सिडकोच्या भूखंडांच्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यापासून रोखण्यासाठी कायद्यानुसार योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणीही मनसेने केली आहे.

घणसोलीतील या प्रकरणात मनसेने माहिती अधिकारातून माहिती मिळवली, सिडकोकडे लेखी तक्रार केली आणि कारवाईसाठी पाठपुरावा केला. त्यानंतर संबंधित भूखंडांवरील कार्यालये हटवली गेल्याचा दावा मनसेने केला आहे. आता केवळ भूखंड रिकामे करून घेण्यापुरती कारवाई मर्यादित न ठेवता, कथित व्यवहारांची चौकशी करून जबाबदारांवर कारवाई करणार का, हा खरा प्रश्न आहे. अन्यथा मनसेच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा गजानन काळे यांनी दिला आहे.