घोषणा, निर्णय आणि अंमलबजावणीची कसोटी!

महापौर सुजाता पाटील यांच्या आठ महिन्यांच्या कारभाराचा लेखाजोखा

आरोग्यसेवेपासून शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि पर्यावरणापर्यंत विविध विषयांना प्राधान्य;

मंजूर ठरावांच्या अंमलबजावणीवर महापौरांचे लक्ष, मात्र अनेक योजनांच्या प्रत्यक्ष परिणामांची प्रतीक्षा

शितल पिंगळे : Navimumbailive.com@gmail.com

महाराष्ट्रात १९७२ नंतर प्रथमच महाभयावह दुष्काळ पडणार असल्याचे संकेत आताच प्राप्त होवू लागले आहेत. पावसाने मारलेली दडी आणि वाढत्या उकाड्यामुळे पाण्याच्या बाष्पीभवनामुळे धरणातील व तलावांतील कमी होत चाललेला पाण्याचा साठा यामुळे महाराष्ट्रातील जनतेच्या तोंडचे पाणी आताच पळाले आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दहा टक्के पाणीकपातीस सुरुवात केली आहे. नवी मुंबईतही आता पाणीकपातीला सुरुवात झाली आहे. यंदा अनेक महापालिकांच्या महापौरांना जलपूजनाचा मान मिळालेला नाही. त्यात नवी मुंबईच्या महापौर सौ. सुजाताताई पाटील यांचाही समावेश आहे.

दुष्काळच्या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबईकरांना महापौरपदी सौ. सुजाता पाटलांचे नेतृत्व लाभणे ही नवी मुंबईकरांसाठी खरोखरीच भाग्याची गोष्ट आहे. संकटसमयी आपल्या शहराच्या नेतृत्वाची धुरा सक्षम व्यक्तिकडे असल्यावर संकटावर मात करणे व त्यासाठी नियोजन करणे सोपे होते. सुजाता पाटील या महापौर असल्या तरी सर्वप्रथम त्या गृहीणी आहेत. घरातील पाण्याचे नियोजन सांभाळणाऱ्या सुजाता पाटील यांना आता शहराच्या पाण्याचे नियोजन सांभाळावे लागणार आहे. सासरी एकत्र कुटूंब पद्धतीची धुरा वाहताना घर आणि राजकारण या दुहेरी भूमिका त्या आजही सक्षमपणे सांभाळत आहेत. जिच्या हाती घराची दोरी, ती जग उद्धारी ही उक्ती सुजाता पाटील यांच्या कर्तृत्वाकडे पाहिल्यावर समर्पक वाटते.  आजवरच्या महिला व पुरुष महापौरांच्या कार्याचा आढावा घ्यावयाचा झाल्यास नऊ महिने १० दिवसांच्या कालावधीतील सुजाता पाटील यांची कामगिरी निश्चितच उजवी ठरते. वाणिज्य शाखेच्या द्विपदवीधर असलेल्या सुजाता पाटील या उच्चशिक्षित नेतृत्वाने महापौरपदाचा कारभार महापालिका मुख्यालयातील वातानुकूलित कार्यालयात बसून न हाकता प्रभागाप्रभागामधील जनतेत मिसळून चालविण्यास प्राधान्य दिले आहे. नवी मुंबई शहरात अधिकधिक पायपीट करण्याचा मान महापौर सुजाता पाटील यांच्याकडे जातो. सभागृह चालविताना त्यांच्या नेतृत्वाची, वक्तृत्वाची आणि कर्तृत्वाची चूणूक पहावयास मिळते. कर्करोगविरोधी लढ्याच्या नवी मुंबई पातळीवरील प्रणेत्या अशी महाराष्ट्राच्या राजकारणात सुजाता पाटील यांची स्वतंत्र प्रतिमा निर्माण झालेली आहे. कर्करोगाचा भविष्यात वाढता विळखा पाहता सुजाता पाटील यांनी काही वर्षापूर्वीच कर्करोगविरोधी लढाईत सक्रिय योगदान देण्यास सुरुवात केली आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जुलै २०२७ पर्यत पाणी कसे पुरेल यासाठीचे नियोजन करण्यात सुजाता पाटील आता व्यस्त झाल्या आहेत. नवी मुंबईकरांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू नये, या शहराला टँकरचे शहर असे गालबोट लागू नये यासाठी सुजाता पाटील यांनी उपलब्ध पाण्याचा साठा, प्रभागाप्रभागात दिले जाणारे पाणी, उकाड्यामुळे पाण्याच्या होणाऱ्या बाष्पीभवनाचा फटका, शहराची लोकसंख्या, पाणी गळती, पाणी चोरी याचे कोष्टक मांडत जुलै २०२७ पर्यत पाणी पुरविण्याचा सुजाता पाटील यांचा मानस आहे.

तब्बल पाच वर्षांहून अधिक काळ प्रशासकीय राजवटीखाली राहिलेल्या नवी मुंबई महानगरपालिकेत ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी लोकनियुक्त सत्ताकाळाची सुरुवात झाली आणि भाजपच्या सुजाता पाटील यांनी महापौरपदाची सूत्रे स्वीकारली. त्यानंतर १५ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंतच्या सुमारे आठ महिन्यांच्या कालावधीत आरोग्य, शिक्षण, नागरी सुविधा, पर्यावरण, पायाभूत विकास आणि महापालिका प्रशासनाच्या कामकाजासंदर्भात विविध निर्णय, प्रस्ताव आणि उपक्रम पुढे आले. काही ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी व पाठपुरावा दिसला, तर काही महत्त्वाकांक्षी योजनांच्या अंमलबजावणीचा ठोस लेखाजोखा अद्याप समोर येणे बाकी आहे.

महापौर म्हणून सुजाता पाटील यांच्या कामकाजाचे मूल्यमापन करताना केवळ त्यांनी केलेल्या घोषणांकडे पाहून चालणार नाही. नागरिकांना मिळालेल्या सुविधांमध्ये किती सुधारणा झाली, मंजूर ठराव किती मार्गी लागले आणि प्रशासनाला उत्तरदायी बनवण्यात कितपत यश आले, या निकषांवर त्यांच्या कारभाराची खरी परीक्षा होणार आहे.

आरोग्यसेवेला प्राधान्य; रुग्णालयांच्या अचानक भेटी

पदभार स्वीकारल्यानंतर महापौरांनी महापालिकेच्या रुग्णालयांना अचानक भेटी देत आरोग्य व्यवस्थेचा आढावा घेतला. माता-बाल रुग्णालय, नेरूळ आणि ऐरोली येथील रुग्णालयांमध्ये औषधसाठा, स्वच्छता, वैद्यकीय मनुष्यबळ आणि रुग्णांना मिळणाऱ्या सुविधांची पाहणी करण्यात आली. आढळलेल्या त्रुटींमध्ये सुधारणा करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. नागरिकांना जवळच्या परिसरातच उपचार मिळावेत, यासाठी ‘कंटेनर दवाखाना’ आणि रुग्णालयांची माहिती एकत्र उपलब्ध करून देणाऱ्या ‘आरोग्य डॅशबोर्ड’ची संकल्पनाही मांडण्यात आली.

या कालावधीतील आरोग्यविषयक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे सप्टेंबरमध्ये मंजूर झालेले ‘नवी मुंबई महानगरपालिका एकात्मिक आरोग्य सुविधा व व्यवस्थापन धोरण-२०२६’. या धोरणामध्ये प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून महापालिका रुग्णालयांपर्यंत समन्वय, रिक्त वैद्यकीय पदे भरणे, आवश्यक उपकरणे उपलब्ध करणे आणि रुग्णांना पुढील स्तरावरील उपचारांसाठी पाठवण्याची व्यवस्था मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला. वाशी, नेरूळ आणि ऐरोली येथील रुग्णालयांमधील सुविधांचा परस्पर वापर तसेच एमआरआय तपासणीसाठी रुग्णांना नेण्याकरिता शटल सेवेची संकल्पनाही मांडण्यात आली. धोरणाच्या अंमलबजावणीचा मासिक अहवाल सभागृहासमोर सादर करण्याचे निर्देश महापौरांनी दिले.

आरोग्य क्षेत्रातील आणखी एक उल्लेखनीय उपक्रम म्हणजे ९ ऑक्टोबर रोजी कुकशेत येथील नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आयोजित कर्करोग तपासणी शिबिर. या शिबिरात ३० वर्षांवरील १,६०९ महिलांची प्राथमिक तपासणी करण्यात आली. संशयित रुग्णांना पुढील तपासणीसाठी नेरूळ येथील रुग्णालयात पाठविण्याची व्यवस्था करण्यात आली. महापौरांनी या शिबिराला भेट देऊन पाहणी केली. मात्र, आरोग्य धोरण मंजूर होणे आणि त्यानुसार सर्व रुग्णालयांमध्ये आवश्यक मनुष्यबळ, उपकरणे व उपचार सुविधा प्रत्यक्ष उपलब्ध होणे यांत फरक आहे. त्यामुळे या धोरणाचे यश त्याच्या अंमलबजावणीच्या नियमित अहवालावरूनच मोजावे लागेल.

नागरी पायाभूत सुविधा; रस्ते, गटारे आणि पादचारी मार्गांवर भर

नवी मुंबईतील रस्त्यांची दुरुस्ती, पावसाळ्यातील पाणी साचण्याची समस्या आणि गटार व्यवस्थेतील सुधारणा यांसंदर्भात महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत विविध कामांना मंजुरी देण्यात आली. ऑगस्ट महिन्यातील सभेत नेरूळ सेक्टर २१ मधील शंकराचार्य उद्यानामागील रिंग रोड व रेडियल रोडची सुधारणा, तुर्भे-टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रातील खोदकामामुळे खराब झालेल्या रस्त्यांचे पुनर्पृष्ठीकरण, सानपाडा सेक्टर १४ मधील शंकर टॉवर ते पोलीस ठाण्यादरम्यान पावसाळी गटाराची पुनर्बांधणी आणि सानपाड्यातील विविध भागांत गटारे व पादचारी मार्गांच्या सुधारणांना मंजुरी मिळाली.

पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाईच्या कामांचीही महापौर, आयुक्त आणि उपमहापौरांनी पाहणी केली होती. मे महिन्यात महापौरांनी सुमारे ६० ते ७० टक्के नालेसफाई झाल्याचे सांगितले होते.

या कामांमुळे नागरी सुविधांच्या प्रश्नांकडे लक्ष दिले जात असल्याचे दिसते. तथापि, रस्ते व गटारांच्या कामांना मंजुरी मिळाल्याची नोंद आणि ती कामे पूर्ण झाल्याचा पुरावा या स्वतंत्र बाबी आहेत. पावसाळ्यातील जलभराव किती कमी झाला, रस्त्यांची गुणवत्ता कशी राहिली आणि नागरिकांच्या तक्रारी किती निकाली निघाल्या, याची आकडेवारी उपलब्ध झाल्यास या क्षेत्रातील कामगिरीचे अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करता येईल.

शिक्षण आणि महिला सक्षमीकरणाच्या घोषणा

महापौरपदाच्या सुरुवातीच्या शंभर दिवसांतील कामकाजाच्या आढाव्यात महापालिका शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा, शिक्षण मंडळाची स्थापना आणि महिला सक्षमीकरणाच्या उपक्रमांचा उल्लेख करण्यात आला. महापालिकेच्या मराठी माध्यमातील शाळांचे टप्प्याटप्प्याने इंग्रजी माध्यमात रूपांतर करण्यासाठी शिक्षण परिवर्तन धोरणाची घोषणा करण्यात आली. महापालिका परिवहन सेवेत महिला बसचालकांची भरती करण्याचाही प्रस्ताव मांडण्यात आला.

या उपक्रमांचा उद्देश शिक्षणाच्या संधी वाढवणे आणि महिलांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करणे हा आहे. मात्र, शाळांच्या रूपांतराची सद्यस्थिती, शिक्षकांची उपलब्धता, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेतील बदल आणि महिला बसचालकांची प्रत्यक्ष भरती यांचा तपशील सार्वजनिक झाल्यानंतरच या घोषणांचे परिणाम स्पष्ट होतील.

पर्यावरण आणि सार्वजनिक आरोग्याचा समन्वय

पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता आणि नागरिकांचा सहभाग या विषयांवरही महापालिकेने उपक्रम राबवले. ऑक्टोबरमध्ये ‘ग्रीन सोसायटी’ या माहितीपुस्तिकेच्या माध्यमातून गृहनिर्माण संस्थांमध्ये पर्यावरण संवर्धनाबाबत जनजागृती करण्यात आली. त्याच काळात ‘सेवा संकल्प अभियान’अंतर्गत डास प्रतिबंधासाठी विशेष धुरीकरण मोहीम राबविण्यात आली. नेरूळ परिसरात या मोहिमेची पाहणी करताना महापौरांनी नागरिकांना घरांच्या आसपासची डासांची उत्पत्तीस्थाने नष्ट करण्याचे आणि परिसर स्वच्छ ठेवण्याचे आवाहन केले.

पर्यावरणविषयक उपक्रमांबरोबरच बांधकामस्थळांवरील धूळ आणि वायुप्रदूषणावर नियंत्रण ठेवणे, सार्वजनिक जागा स्वच्छ राखणे आणि हरित क्षेत्रांचे संरक्षण करणे हीदेखील महापालिकेसमोरील महत्त्वाची आव्हाने आहेत. यामध्ये महापौरांच्या नेतृत्वाखालील लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन किती प्रभावी समन्वय साधतात, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल.

अर्थसंकल्पात कर वाढ नाही; विकासकामांच्या प्राधान्यक्रमांची परीक्षा

२०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी नवी मुंबई महानगरपालिकेचा सुमारे ६,७०४ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. या अर्थसंकल्पात मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीत वाढ न करण्याची भूमिका घेण्यात आली. प्रलंबित पायाभूत प्रकल्प पूर्ण करणे, आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता यांसारख्या मूलभूत सुविधांना प्राधान्य देण्यावर भर होता. घणसोली-ऐरोलीदरम्यान पाम बीच मार्गाच्या विस्तारीकरणाचा प्रस्ताव, नर्सिंग महाविद्यालय आणि विशेष गरजा असलेल्या मुलांसाठी शिक्षण केंद्र यांसारख्या बाबींचाही उल्लेख करण्यात आला.

नागरिकांवरील करांचा अतिरिक्त भार टाळण्याचा निर्णय दिलासादायक ठरू शकतो; मात्र त्याचवेळी वाढत्या शहराच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी उपलब्ध निधीचा कार्यक्षम वापर करणे आवश्यक आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदींपैकी किती निधी प्रत्यक्ष खर्च झाला, किती प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण झाले आणि कोणत्या योजनांचा नागरिकांना थेट लाभ मिळाला, याचा हिशेब महापालिकेने पारदर्शकपणे मांडणे गरजेचे आहे.

महापौरांच्या कामकाजातील महत्त्वाची कसोटी

महापौर सुजाता पाटील यांच्या कार्यकाळातील एक महत्त्वाची प्रशासकीय बाब म्हणजे सर्वसाधारण सभेत मंजूर झालेल्या ठरावांच्या अंमलबजावणीचा आढावा. ९ ऑक्टोबर रोजी त्यांनी विभागनिहाय बैठक घेऊन फेब्रुवारीपासून मंजूर झालेल्या ठरावांवर प्रशासनाने केलेल्या कार्यवाहीची स्थिती जाणून घेतली. पुढील विशेष बैठकीत विभागप्रमुखांनी अद्ययावत माहिती सादर करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

लोकनियुक्त सभागृहाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी होत आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवण्याची ही भूमिका महत्त्वाची आहे. मात्र, या आढाव्याचा पुढील परिणाम म्हणजे किती प्रलंबित प्रस्ताव मार्गी लागले, किती कामे वेळेत पूर्ण झाली आणि कोणत्या विभागांमध्ये विलंब झाला, हे सार्वजनिक होणे अपेक्षित आहे.

दुसरीकडे, महापौरांच्या प्रस्तावित अमेरिका अभ्यासदौऱ्यासाठी सुमारे २८ लाख रुपयांच्या खर्चाच्या मुद्द्यावर सप्टेंबरमध्ये विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. दौऱ्याचा नेमका उद्देश, सहभागींची संख्या आणि सार्वजनिक निधीच्या वापराची उपयुक्तता याबाबत स्पष्टता मागण्यात आली होती. त्यामुळे विकासकामांबरोबरच सार्वजनिक खर्चाबाबत पारदर्शकता राखणे हीदेखील महापौरांच्या नेतृत्वाची कसोटी ठरते.

मिस्टर महापौर नाही, तर मिसेसच महापौर

राजकीय सारीपाटावर अनेक ठिकाणी महिला लोकप्रतिनिधी असल्यावर त्याचा कारभार त्यांचे पतीराजच पडद्याआडून चालवत असल्याचे पहावयास मिळते. ग्रामपंचायत ते लोकसभा सर्वत्रच चित्र काही वेगळे नाही. पण सुजाता पाटील या त्यास अपवाद ठरल्या आहेत. कुकशेतचा ढाण्या वाघ व लोकनेते गणेश नाईक यांचा कडवट समर्थंक अशी नवी मुंबईच्या राजकारणात ओळख असलेले सुरज पाटील हे सुजाता पाटील यांचे यजमान आहेत. सुरज पाटील हे स्वत: नगरसेवक असून एका विषय समितीचे ते सभापती आहेत. परंतु स्वतंत्र कार्यभार व नेतृत्वाची चुणूक आणि अभ्यासू प्रतिमा यामुळे सुजाता पाटील यांची अल्पावधीतच एक स्वतंत्र ओळख निर्माण झालेली आहे.  त्यामुळे मिस्टर महापौर नव्हे तर मिसेसच महापौर अशी सुजाता पाटील यांच्या कार्याची सर्वत्र आदरयुक्त चर्चा सुरु झालेली आहे.

निष्कर्ष : घोषणांपलीकडील कामगिरी महत्त्वाची

५ फेब्रुवारी ते १५ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत महापौर सुजाता पाटील यांच्या कामकाजात आरोग्यसेवेची पाहणी, एकात्मिक आरोग्य धोरण, कर्करोग तपासणी, रस्ते व गटारांच्या सुधारणांना मंजुरी, शिक्षणविषयक प्रस्ताव, पर्यावरण जनजागृती आणि मंजूर ठरावांच्या अंमलबजावणीचा आढावा अशा विविध बाबींची नोंद घेता येते.

या कालावधीतील सकारात्मक बाजू म्हणजे काही प्रश्नांवर प्रत्यक्ष पाहणी, धोरणात्मक निर्णय आणि प्रशासनाकडून माहिती मागविण्याची प्रक्रिया पुढे आली आहे. परंतु या सगळ्याला पूर्ण यश म्हणण्यासाठी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, निधीचा वापर, कालमर्यादा आणि नागरिकांना झालेला फायदा यांचा ठोस पुरावा आवश्यक आहे.

महापौरपदाची खरी कामगिरी ही बैठकांची संख्या किंवा घोषणांच्या गाजावाज्यात नसून, नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात झालेल्या सुधारणांमध्ये मोजली जाते. आरोग्यसेवा अधिक सुलभ झाली का, रस्ते व पाणी निचऱ्याच्या समस्या कमी झाल्या का, शाळांची गुणवत्ता सुधारली का आणि महापालिकेचे निर्णय वेळेत पूर्ण झाले का? या प्रश्नांची उत्तरेच सुजाता पाटील यांच्या पहिल्या आठ महिन्यांच्या कारभाराचा अंतिम निकाल ठरवतील.

बकालपणा घालविण्याचे अग्निदिव्य

नवी मुंबई शहर सध्या वर्षाचे बाराही महिने अनधिकृत होर्डींगच्या विळख्यात अडकलेले पहावयास मिळत आहे. महापौराचे निवासी कार्यक्षेत्र असलेला नेरूळ पश्चिम परिसरही त्यास अपवाद नाही. वाढत्या अनधिकृत फेरीवाल्यांची समस्याही गंभीर झालेली आहे. फेरीवाल्यांनी पदपथ गिळकृंत केल्याने नवी मुंबईकरांना अनेक ठिकाणी पदपथ चालण्यास शिल्लक राहीलेले नाही. महापौरांच्या नेरूळ पश्चिममध्येही हेच चित्र आहे. चौक, मुख्य व अंर्तगत रस्ते तसेच सार्वजनिक ठिकाणे, उद्यान व क्रिडांगणे, बसथांबे, स्ट्रीट लाईट सर्वत्रच अनधिकृत बॅनर लागले आहेत. महापालिकेचे दररोज लाखो रुपयांचे अनधिकृत होर्डिंगमुळे नुकसान होत आहे.  नवी मुंबई शहराला बकालपणाच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी महापौर सुजाता पाटील यांना काहीतरी ठोस करुन दाखवावेच लागणार आहे.