माजी सैनिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष जनता दरबार !

सुवर्णा खांडगेपाटील : Navimumbailive.com@gmail.com

दोन महिन्यांतून एकदा आयोजन

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तक्रारींचा होणार कालबद्ध निपटारा

मुंबई : देशाच्या संरक्षणासाठी आपले आयुष्य समर्पित करणाऱ्या आजी-माजी सैनिक, युद्ध विधवा, शौर्यपदक धारक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. माजी सैनिकांच्या तक्रारींचे तातडीने आणि प्रभावीपणे निराकरण करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात दोन महिन्यांतून किमान एकदा ‘माजी सैनिक विशेष जनता दरबार’ आयोजित करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या जनता दरबारात विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी उपस्थित राहून तक्रारींचा निपटारा करणार आहेत, अशी माहिती माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.

माजी सैनिकांनी देशाच्या रक्षणासाठी बजावलेल्या अतुलनीय योगदानाचा सन्मान राखणे आणि त्यांच्या समस्या प्राधान्याने सोडविणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. माजी सैनिक, युद्ध विधवा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देताना प्रशासनाने संवेदनशीलता, तत्परता आणि जबाबदारीने काम करावे. विशेष जनता दरबारामुळे विविध विभागांशी संबंधित तक्रारी एकाच व्यासपीठावर मांडून त्यांचे निराकरण करणे शक्य होणार आहे, असे मंत्री देसाई यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ऑक्टोबर २०२६ मध्ये जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली या विशेष जनता दरबाराचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यासाठी महसूल, भूमी अभिलेख, जिल्हा परिषद, पोलीस, सैनिक कल्याण, जिल्हा कोषागार, सामाजिक न्याय, नगरविकास, कृषी, वन विभाग तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांची उपस्थिती बंधनकारक करण्यात आली आहे.

या उपक्रमाच्या नियोजनाची आणि समन्वयाची जबाबदारी जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आली आहे. प्राप्त तक्रारींची पूर्वतयारी करणे, त्यांची विभागनिहाय वर्गवारी करणे, संबंधित विभागांकडून आवश्यक माहिती मिळविणे, झालेल्या निर्णयांची नोंद ठेवणे आणि प्रलंबित प्रकरणांचा नियमित पाठपुरावा करणे, अशी कामे त्यांच्यामार्फत केली जाणार आहेत.

जमीनविषयक तक्रारींसह निवृत्तिवेतनाच्या प्रश्नांना प्राधान्य

या जनता दरबारात माजी सैनिकांच्या जमीनविषयक समस्या, जमिनीवरील अतिक्रमणे, शासकीय जमिनींचे वाटप, माजी सैनिक आणि त्यांच्या विधवांना आर्थिक सहाय्य, निवृत्तिवेतन, विविध कल्याणकारी योजनांचे लाभ, वारसाहक्क तसेच आवश्यक प्रमाणपत्रांशी संबंधित प्रकरणांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, प्रकृती किंवा अन्य कारणांमुळे प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे शक्य नसलेल्या माजी सैनिकांसाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी होण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

जनता दरबारात प्राप्त झालेल्या तक्रारींपैकी किती प्रकरणे निकाली काढण्यात आली, किती प्रलंबित आहेत आणि त्यावर कोणती कार्यवाही सुरू आहे, याचा नियमित आढावा घेतला जाणार आहे. या कार्यवाहीचा अहवाल सैनिक कल्याण विभागाकडे सादर करणेही संबंधित प्रशासनाला बंधनकारक असेल.

माजी सैनिकांच्या प्रश्नांकडे केवळ प्रशासकीय तक्रारी म्हणून न पाहता त्यांच्या योगदानाप्रती कृतज्ञतेच्या भावनेतून पाहावे आणि त्यांच्या समस्या प्राधान्याने सोडवाव्यात, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे राज्यभर सुरू होणारा हा विशेष जनता दरबार माजी सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी दिलासादायक ठरण्याची अपेक्षा आहे.