२७०० पानांची तक्रार करणारे किरीट सोमय्या आता गप्प का? काँग्रेसचे सचिन सावंत यांचा सवाल
स्वयंम खांडगेपाटील : Navimumbailive.com@gmail.com
मुंबई विरोधी पक्षातील नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप करून केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून कारवाईचा ससेमिरा लावायचा आणि तेच नेते सत्ताधारी आघाडीत सहभागी झाले की त्यांच्यावरील कारवाईचा मार्ग बंद करायचा, हेच मोदी सरकारच्या ‘वॉशिंग मशीन’ राजकारणाचे खरे स्वरूप आहे. राज्याचे मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते हसन मुश्रीफ यांच्याविरोधातील पीएमएलएअंतर्गत सुरू असलेली कारवाई बंद करण्याची मागणी ईडीने न्यायालयात केल्याने या राजकारणाचा पुन्हा एकदा पर्दाफाश झाला आहे, असा आरोप काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव व तेलंगणाचे सहप्रभारी सचिन सावंत यांनी केला.
हसन मुश्रीफ यांच्यावरील कारवाई मागे घेण्याच्या घडामोडींवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सावंत यांनी भाजपवर जोरदार निशाणा साधला. गेल्या बारा वर्षांपासून मोदी सरकार केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर विरोधकांना बदनाम करण्यासाठी, त्यांचा राजकीय छळ करण्यासाठी आणि त्यांना सत्तेपुढे झुकवण्यासाठी करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
मुश्रीफ यांनी भाजपसोबत राजकीय हातमिळवणी केल्यानंतर त्यांच्या प्रकरणातील कारवाईला वेगळे वळण मिळाले. विरोधात असताना त्यांच्यावर गंभीर आरोप केले जात होते; मात्र सत्ताधारी आघाडीत सहभागी झाल्यानंतर अचानक त्यांना दिलासा मिळत आहे. मुश्रीफ विरोधी पक्षातच राहिले असते, तर त्यांना असाच दिलासा मिळाला असता का, असा सवाल सावंत यांनी उपस्थित केला.
भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी हसन मुश्रीफ यांच्याविरोधात ईडी आणि आयकर विभागाकडे तब्बल २७०० पानांची तक्रार दाखल केली होती. त्यावेळी मुश्रीफ यांच्यावर गंभीर आरोप करणारे सोमय्या आता गप्प का आहेत? त्यांनी केलेल्या आरोपांची फाईल कुठे गेली? असा सवालही सावंत यांनी केला.
विरोधी पक्षातील नेत्यांवर बेछूट आरोप करून त्यांच्या चौकशीसाठी तपास यंत्रणांवर दबाव आणला जातो. मात्र, तेच नेते सत्ताधारी आघाडीत सामील झाले की चौकशीचा वेग मंदावतो किंवा कारवाईच मागे घेतली जाते. हा निव्वळ योगायोग नसून सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय सोयीनुसार तपास यंत्रणांचा वापर होत असल्याचे उदाहरण आहे, असे ते म्हणाले.
देशाच्या हितासाठी आणि भ्रष्टाचाराविरोधात निष्पक्षपणे काम करणे अपेक्षित असलेल्या केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर राजकीय सूडबुद्धीसाठी होत असल्याची टीकाही सावंत यांनी केली. गेल्या बारा वर्षांतील तपास यंत्रणांच्या कारवायांच्या तुलनेत न्यायालयात दोषसिद्धीचे प्रमाण अत्यंत नगण्य असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे या कारवायांचा उद्देश भ्रष्टाचाराविरोधातील लढा आहे की विरोधकांचा राजकीय छळ, असा प्रश्न निर्माण होतो.
केंद्रीय तपास यंत्रणांवर होणारा खर्च जनतेच्या करातून केला जातो. त्यामुळे या यंत्रणांनी सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय हितासाठी नव्हे, तर कोणताही पक्षपात न करता कायद्याच्या चौकटीत काम केले पाहिजे, अशी मागणी सचिन सावंत यांनी केली.
