नवी मुंबई : कोपरखैरणेतील माथाडींच्या वाढीव बांधकामांना महापालिकेने दिलेल्या नोटीसा या केंद्र सरकारच्या सेंट्रल ऑडीटर जनरल म्हणजेच कॅगने ऑडीट रिपोर्टमध्ये शेरा मारल्याने दिल्या आहेत. पालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी कॉंगे्रसचा या नोटीसांशी काडीचाही संबंध नसल्याचे नगरसेवक एम.के.मढवी यांनी स्पष्ट केले आहे.
२००९च्या लोकसभा निवडणुकीत दारुण पराभव झालेले शिवसेनेचे नवी मुंबई जिल्हाप्रमुख विजय चौगुले यांनी आज एक पत्रकार परिषद घेतली. कोपरखैरणेतील माथाडींच्या घरांना पालिकेने बजावलेल्या नोटीसा म्हणजे पालिका प्रशासनाला हाताशी धरुन सत्ताधार्यांनी रहिवाशांमध्ये घबराट निर्माण केल्याचा आरोप केला आहे.
वास्तविक कॅगने नवी मुंबई महापालिके संबधीच्या ऑडीट अहवालात या बांधकामांबाबत शेरा मारल्याने या शेर्यासबंधीच्या कार्यवाहीची पूर्तता म्हणून पालिकेने नोटीसा देण्यास सुरुवात केली आहे. ही संपूर्ण पालिकेची प्रशासकीय बाब आहे. यात सत्ताधारी राष्ट्रवादी कॉंगे्रसचा काहीच संबंध नाही. उलटपक्षी रहिवाशांनी गरजेपोटी केलेली बांधकामे नियमित व्हावीत यासाठी राष्ट्रवादीने प्रयत्न केले आहेत. ही घरे नियमित करण्यासाठी तशा प्रकारचा ठराव करुन पाठविला आहे. रहिवाशांना सुरक्षित आणि चांगली घरे मिळावीत असेच नियोजनबध्द विकास व्हावा यासाठी राज्य सरकारने नवी मुंबईसाठी क्लस्टर योजना जाहीर केली असल्याचे मढवी यांनी सांगितले.
महापालिकेचे आयुक्त आबासाहेब जर्हाड यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी देखील या विषयी खुलासा केला असून कॅगच्या शेर्याची पुर्तता करण्यासाठी या नोटीसा धाडल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. यामुळे आचारसंहीतेचा भंग होत नसल्याचे सांगून अशा नोटीसा कुणाच्या सांगण्यावरुन पाठविल्याचा आहेत याचा त्यांनी इन्कार केला आहे.
गरजेपोटी बांधलेली आणि घरपट्टीधारक घरे पुनर्विकासात नियमित करावीत यासाठी राष्ट्रवादी कॉंगे्रसचे महापालिकेतील प्रतोद विनित पालकर यांनी ३१ डिसेंबर २०१३ रोजी महापालिकेत प्रस्तावही मांडला होता. त्यामुळे अशा बांधकाम धारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अशा प्रकारच्या बांधकामांना पालिका वाणिज्य दराने पाणीपटटीची आकारणी करीत होती जनतेच्या यासंबधीच्या भावना लक्षात घेवून राष्ट्रवादी कॉंगे्रसने रहिवासी दराने पाणीपटटी आकारणीचा प्रस्ताव पालिकेत मंजुर करुन घेतला आहे.