प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांना हात लावाल तर खबरदार- आ.संदीप नाईक

नवी मुंबई : आपल्या प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी नवी मुंबईतील गाव-गावठाणातील प्रकल्पग्रस्त नागरिक, सिडकोनिर्मित धोकादायक इमारतींमधून राहणारे रहिवासी, झोपडपट्टीवासीय, रेल्वे प्रकल्पग्रस्त नागरिक, माथाडी, एमआयडीसी प्रकल्पग्रस्त, बीएमटीसी कामगार आणि इतर सर्व घटकांनी आज सिडको महामंडळ आणि कोकणभवन कार्यालयावर महामोर्चा नेला. या
महामोर्चात सुमारे १० हजार नागरिक सहभागी झाले होते. या प्रचंड मोर्चाने सिडको प्रशासन आणि शासन हादरले असून वर्षानुवर्ष रखडलेल्या मागण्या जर तात्काळ मान्य झाल्या नाहीत तर हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा या महामोर्चाचे आयोजक आमदार संदीप नाईक यांनी दिला आहे. प्रकल्प्रस्तांच्या घरांना हात लावाल तर खबरदार असा इशारा आमदार नाईक यांनी सिडकोला यावेळी दिला.
मार्चेकर्‍यांनी केलेल्या विनंतीनुसार राज्य शासनाच्यावतीने पालकमंत्री नामदार गणेश नाईक यांनी मोर्चेकर्‍यांचे निवेदन स्वीकारले आणि या मागण्या मंत्रीमंडळात सोडविण्याचा युध्दपातळीवर प्रयत्न करु. आंदोलन आणखी तीव्र करण्याची वेळ आपल्यावर येणार नाही, असा दिलासा आंदोलकांना दिला.
नवी मुंबई महापालिकेच्या नवीन मुख्यालयाजवळील क्रोमा इलेक्ट्रॉनिक्स किल्ले गावठाण येथून या महामोर्चाला अतिशय शिस्तबध्दपणे सुरुवात झाली. बीपी मरिन, सकाळ भवन येथून हजारोंच्या संख्येने नागरिक मागण्या मंजूर करण्यासाठी
कडक उन्हाची पर्वा न करता पुढे जात होते. महापालिकेच्या जुन्या मुख्यालयासमोर या मोर्चाचे सभेत रुपांतर होऊन मोर्चाला मान्यवरांनी मार्गदर्शन केले.
आमच्या संयमाचा बांध फुटू देऊ नका, असा इशारा माजी खासदार संजीव नाईक यांनी आपल्या भाषणात शासन, सिडको आणि एमआयडीसीला दिला. राज्यात आघाडीचे शासन असतानाही जनतेला उन्हातान्हात आंदोलन करावे लागत आहे, हे दुर्दैवी असल्याची खंत त्यांनी बोलून दाखविली. यह तो झांकी है अभी बहोत कुछ बाकी आहे, असे सांगत त्यांनी हा मोर्चा पाहून आता तरी सरकारला जाग येईल, अशी आशा व्यक्त केली.
गाव-गावठाणातील घरे नियमित करणे, साडेबारा टक्के भूखंड वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण करणे, सिडको वसाहतीमधील मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा अडीच एफएसआयच्या माध्यमातून पुनर्विकास, चार एफएसआयच्या माध्यमातून एसआरए योजनेतून झोपडपट्टयांचा विकास, माथाडी कामगारांना घरे, बीएमटीसी कामगारांचे पुनर्वसन इत्यादी प्रलंबित मागण्यांबाबत सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालिका श्रीमती राधा आणि कोकण विभागीय उपायुक्त मोपलवार या दोघांना लेखी निवेदन दिले आहे. या मागण्या तातडीने मान्य झाल्या नाहीत तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा आमदार संदीप नाईक यांनी आपल्या भाषणात दिला आहे.
राज्यात आघाडीचे सरकार असूनही जनतेच्या प्रश्‍नांवर आंदोलन करावे लागते आहे याची खंत आहे. या प्रलंबित प्रश्‍नांवर मुख्यमंत्री आणि सिडको महामंडळाने सकारात्मक भूमिका घेतली नाही. २००७ सालापासून हे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी
पालकमंत्री नामदार गणेश नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. विधानसभेमध्ये संसदीय आयुधांचा वापर करुन विषय मांडले आहेत. अनेकवेळा मुख्यमंत्र्यांनी या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी बैठका बोलाविल्या मात्र कारणे देत त्या बैठका रद्द केल्या आहेत, याची माहिती त्यांनी दिली. नवी मुंबईलगत असलेल्या मुंबई आणि ठाण्यासारख्या शहरांमध्ये योजनांना मंजुरी दिली जाते मात्र नवी मुंबईला सापत्नपणाची वागणूक दिली जात असल्याबद्दल त्यांनी संताप व्यक्त केला. शासनाने निर्देश दिल्याप्रमाणे मागील पाच वर्षात नवी मुंबई महापालिकेने जीडीसीआरमध्ये तरतूद केली. त्याचा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट सादर करण्यास शासनाने सांगितले. इम्पॅक्ट असेसमेंटचा अहवाल देखील पालिकेने सादर केला तरी देखील शासनाने आणि सिडकोने मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासास मंजुरी दिली नाही. प्रलंबित प्रश्‍नांसंबधी विरोधक राजकारण करीत आहेत मात्र त्यांचे हे राजकारण जनतेच्या जीवावर बेतणारे आहे, असे आ.नाईक म्हणाले.
आपला रोख कॉंगे्रसच्या दिशेने आहे काय? असा प्रश्‍न पत्रकारांनी विचारला असता वाईट प्रवृत्तींविरोधात आपण असल्याचे उत्तर त्यांनी दिले. विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरु झाले असून सिडको, शासन आणि
एमआयडीसीविषयक प्रलंबित प्रश्‍न आक्रमकपणे आपण आणि आमदार नरेंद्र पाटील सभागृहात मांडणार असल्याचे आ.नाईक यांनी नमूद केले. सिडकोने स्थानिकांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने विकत घेतल्या मात्र त्यांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. प्रकल्पग्रस्तांच्या संस्थांसाठी आणि नवी मुंबईत नागरी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी नवी मुंबई महापालिका सिडकोकडे भूखंड हस्तांतरणाची मागणी सातत्याने करते आहे मात्र एखादा भूखंड भीक दिल्यासारखा दिला जातो. पालिकेला केेवळ चार वर्षांच्या लीजने आणि बिल्डर मंडळींना ९० वर्षांच्या लीजवर भूखंड दिले जातात, अशी माहिती देऊन सिडकोच्या स्वार्थी कारभाराचा भांडाफोड केला. इतर शहरांच्या तुलनेत महापालिकेतर्फे नवी मुंबईत उत्तम दर्जाच्या नागरी सुविधा दिल्या जातात,असे सांगितले. सिडको स्तरावर शक्य आहे तेवढया मागण्या त्वरीत सोडविण्याची आणि उर्वरित मागण्या शासनस्तरावर सोडविण्याची मागणी सिडकोकडे करण्यात आली असून ती मान्य झाली नाही तर आंदोलन उग्र रुप धारण करेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
माथाडींचे नेते आमदार नरेंद्र पाटील यांनी कॉंगे्रसच्या धोरण लकव्यावर घणाघात केला. कॉंगे्रसच्या नेतृत्वामध्ये निर्णय क्षमता नाही. मुख्यमंत्री आणि सिडकोचे अध्यक्ष प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांबाबत सकारात्मक नसल्याची टीका त्यांनी केली. ही परिस्थिती राहिली तर नवी मुंबईची जनता कॉंगे्रसला वाशीच्या खाडीवरुन खाली फेकून देईल, असा इशारा दिला.
लोकहितासाठी झटणार्‍या नाईक परिवाराच्या पाठीत येथील कॉंगे्रसच्या स्थानिक नेत्यांनी खंजीर खुपसला आहे, असा विश्‍वासघातच करायचा असेल तर कॉंगे्रसपासून अलिप्त झालेले बरे, असे मत त्यांनी मांडले. शरदचंद्र पवार आणि अजितदादा पवार यांच्या माध्यमातून राज्यात अच्छे दिन येणार असून माथाडी, मापाडी आणि आमचे सर्व घटक पालकमंत्री नामदार गणेश नाईक यांच्यासोबत असल्याची ग्वाही आमदार पाटील यांनी दिली.
प्रकल्पग्रस्त आणि इतर सर्व घटकांच्या मागण्या मंजूर होण्यासाठी नवी मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून जे काही सहकार्य करता येईल ते आपण करु, असे अभिवचन नवी मुंबई महापालिकेचे महापौर सागर नाईक यांनी दिले. राष्ट्रवादी कॉंगे्रसचे रायगड जिल्हा चिटणीस प्रशांत पाटील यांनी सिडकोमध्ये प्रकल्पग्रस्तांमधील अध्यक्ष आणि संचालक असते तर प्रलंबित प्रश्‍न केव्हाच सुटले असते, असे प्रतिपादन केले. मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर सिडकोमध्ये घुसू ,असा इशारा त्यांनी दिला. पालकमंत्री नामदार गणेश नाईक यांनी खर्‍या अर्थाने नवी मुंबईचा विकास केला. सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांची उपेक्षा केली तर बिल्डर मंडळींना सन्मानाची वागणूक दिल्याची टीका त्यांनी केली.
सिडको प्रकल्पग्रस्तांचा लढा हा आत्तापासूनचा नसून तो १९७२ पासूनचा आहे. या लढयाला पालकमंत्री नामदार नाईक यांनी वेळोवेळी ताकद दिली आहे, असे शेतकरी समाज संघटनेचे नेते ऍड.पी.सी.पाटील यांनी सांगितले. आजचा हा महामोर्चा विविध प्रलंबित प्रश्‍न सोडविण्यासाठी प्रेरणादायी ठरेल, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. सिडकोनिर्मित मोडकळीस आलेल्या
रहिवाशांची बाजू मांडताना नगरसेवक किशोर पाटकर यांनी या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्‍न मार्गी लागला नाही तर नामदार नाईक यांनी उपोषणास बसावे, अशी विनंती केली. अशा इमारतींमधून राहणारी ५५ हजार कुटुंबे आपल्यासमवेत उपोषणाला बसतील, असे पाटकर म्हणाले. एसआरएच्या माध्यमातून झोपडपट्टयांमधील गरीब नागरिकांना इमारतीत घरकुल मिळावे, अशी अपेक्षा नगरसेवक सुधाकर सोनावणे यांनी मांडली. नामदार नाईक हे सर्वांना बरोबर घेऊन प्रगती साधणारे नेतृत्व आहे, असे सांगून जर मागून हक्क मिळत नसतील तर ते हिसकावून घेऊ, असा इशारा त्यांनी दिला.
आजच्या महामोर्चाला नवी मुंबईच्या कानाकोपर्‍यातून नागरिक सहभागी झाले होते. राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष गोपीनाथ ठाकूर, शहराचे उपमहापौर अशोक गावडे, सभागृहनेते अनंत सुतार, जे.डी.सुतार, शशिकांत बिराजदार, राम विचारे, अशोक पोहेकर, पनवेलचे माजी नगराध्यक्ष सुनिल घरत, संकल्प नाईक आदी लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी, विविध प्रकल्पग्रस्त संघटनांचे प्रतिनिधी, सिडको वसाहतींमधील , झोपडपट्टी विभागातील नागरिक, एमआयडीसी, रेल्वे प्रकल्पग्रस्त, बीएमटीसी कामगार सहभागी झाले होते.