* आमदार संदीप नाईकांनी विधानसभा आवारात केला शासनाचा निषेध
* कोणत्याही योजनेचा निर्णय संबंधीत घटकांना घेवू द्या- आमदार संदीप नाईक
नवी मुंबई / वार्ताहर
नवी मुंबईकरांच्या विकासाबाबतचे प्रकल्प महाराष्ट्राच्या मंत्रालयात सातत्याने प्रलंबित ठेवून वेळकाढूपणाची भूमिका घेतली जात आहे. सत्तेमध्ये भागीदार असतानाही, आघाडीचा घटक असणार्‍या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या वर्चस्वाखालील नवी मुंबईच्या प्रश्‍नांची जाणिवपूर्वक उपेक्षा केली जात आहे. याचा अखेर स्फोट झालाच. नवी मुंबईच्या विकासासाठी आग्रही असणार्‍या संदीप नाईकांनी नवी मुंबईकरांच्या भावनेला वाट मोकळी करून देताना लोकशाहीतील निर्णायक असे आंदोलनाचे आयुध वापरलेच. नवी मुंबईकरांच्या विकासापेक्षा सत्ता आणि पद आपणास महत्वाचे नसल्याचे दाखवून देत सरकारचाच निषेध करत संदीप नाईकांनी आपण केवळ नवी मुंबईच्या विकासालाच समप्रित असल्याचे कृतीतून दाखवून दिले.
नवी मुंबईकर जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या आणि ज्वलंत अशा विविध मागण्या प्रलंबित ठेवल्याबददल सोमवारी ऐरोली मतदारसंघाचे राष्ट्रवादी कॉंगे्रसचे आमदार संदीप नाईक यांनी विधानभवनाच्या प्रवेशदवारावरच निषेध फलक फडकावित शासनाचा निषेध केला. लाखो नवी मुंबईकरांच्या भावना या विषयी तिव्र असून शासनाने जनतेच्या सहनशक्तीचा अंत पाहू नये. विधीमंडळाच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच या मागण्या मंजुर कराव्यात अशी मागणी केली आहे. नवी मुंबईसाठी कोणतीही योजना राबविण्यापूर्वी संबंधीत घटकांना या योजनेविषयीचा निर्णय घेवू द्या, अशी स्पष्ट भुमिका त्यांनी मांडली आहे.
प्रकल्पग्रस्तांनी आणि इतर घटकांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करुन त्यांना दिलासा द्यावा, सिडको वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी २.५एफएसआय द्यावा, झोपडपटयांना एसआरए योजना लागू करुन जादा एफएसआय द्यावा आणि माथाडी प्रकल्पग्रस्त, कष्टकरी आदी घटकांना घरे या आणि इतर महत्वाच्या मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी २००७ सालापासून ठाणे जिल्हयाचे पालकमंत्री नामदार गणेश नाईक हे शासनस्तरावर पाठपुरावा करीत आहेत. आमदार झाल्यापासून संदीप नाईक हे विधीमंडळात या मागण्या मंजुर करुन घेण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. लक्षवेधी सुचना, तारांकीत प्रश्‍न, विशेष चर्चा, औचित्याचा प्रश्‍न अशा संसदीय आयुधांचा वापर करुन आमदार नाईक यांनी नवी मुंबईकरांसाठी जिव्हाळयाच्या या प्रश्‍नांवर वेळोवेळी आवाज उठविला आहे. २ जुन २०१४ रोजी आमदार संदीप नाईक आणि माजी खासदार संजीव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली नवी मुंबईतील सर्व घटकांनी नवी मुंबईतील सिडको महामंडळ आणि कोकण भवन कार्यालयावर भव्य धडक मोर्चा काढला होता आणि या मागण्या तातडीने मान्य झाल्या नाहीत तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला होता. तसेच विधीमंडळ अधिवेशनात या प्रश्‍नी आवाज बुलंद करणार असल्याचे आमदार नाईक यांनी सांगितले होते.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सोमवारी आमदार नाईक यांनी या प्रलंबित मागण्यासंबधी औचित्याचा मुददा उपस्थित करुन पुन्हा एकदा या अतिमहत्वाच्या विषयाकडे शासनाचे लक्ष वेधले. या औचित्याच्या मुद्याच्या माध्यमामतून त्यांनी नवी मुंबईकरांच्या तीव्र भावना पुन्हा एकदा शासनाला कळविल्या. शासकीय पातळीवर या प्रश्‍नी अनेक सकारात्मक बैठका झाल्या आहेत परंतु अद्याप निर्णय होवू शकलेला नाही ही गोष्ट त्यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. औचित्याचा मुददा मांडल्यानंतर आमदार नाईक यांनी शासनाविरोधातील जनतेचा मनातील रोष प्रगट करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी म्हणून विधानभवनाच्या प्रवेशदवारावर शासनाच्या निषेधाचा फलक फडकाविला. माथाडी कामगारांचे नेते आमदार नरेंद्र पाटील आणि आमदार निरंजन डावखरे त्यांच्यासोबत होते. यावेळी प्रसिध्दी माध्यमांशी बोलताना आमदार संदीप नाईक म्हणाले की, नवी मुंबईकरांसाठी जिव्हाळयाच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधीमंडळाचे चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपण्यापूर्वी सकारात्मक निर्णय जाहीर करावा. जोपर्यंत शासननिर्णय होत नाही तोपर्यंत बांधकामांवर कारवाई करु नये अशा सुचना एमआयडीसी आणि सिडकोला द्याव्यात अशी मागणी आमदार नाईक यांनी आज मांडलेल्या औचित्याच्या मुद्यामध्ये केली आहे.
नवी मुंबई शहर वसविण्यासाठी सिडकोने स्थानिकांच्या जमीनी कवडीमोल भावाने खरेदी केल्या. त्याचा योग्य मोबदला त्यांना दिला नाही. शिवाय नुकसान भरपाई म्हणून साडेबारा टक्के विकसीत भुखंड वाटपाची प्रक्रीयाही पूर्ण केलेली नाही. काळाच्या ओघात प्रकल्पग्रस्तांनी आणि इतर घटकांनी गरजेपोटी बांधकामे केली. उदरनिर्वाहासाठी बांधकामे केली. यामध्ये या घटकांचा दोष नसल्याने आमदार नाईक म्हणाले. ही बांधकामे तातडीने नियमित करावीत अशी मागणी आमदार नाईक यांनी लावून धरली आहे. सिडकोनिर्मित धोकादायक इमारतींमधून छत कोसळण्याच्या दुर्घटना घडतच आहेत. भविष्यात अशा दुर्घटनांमधून मोठी जीवीतहानी होण्याची भिती आहे. अशी भिषण दुर्घटना घडण्यापूर्वी या इमारतींची पुर्नबांधणी होणे आवश्यक आहे तसेच अशा इमारतींमधून राहणार्‍या ५० हजार कुटुंबांना उत्तम दर्जाची घरे प्राप्त व्हावीत यासाठी या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी २.५एफएसआय द्यावा. नवी मुंबईतील एमआयडीसी, सिडको आणि शासनाच्या जागांवर झोपडपटयांमधून राहणार्‍या हजारो गोरगरींबांना इमारतीत घर मिळावे आणि त्यांचे राहणीमान उंचविण्यासाठी या झोपडपटयांना एसआरए योजना लागू करुन जादा एफएसआय द्यावा तसेच माथाडी, प्रकल्पग्रस्त, कष्टकरी आदीं घटकांना घरे मिळावीत, या आणि इतर मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी लढा आणखी तीव्र करु असे ते म्हणाले. नवी मुंबईत कोणतीही योजना लागू करण्यापूर्वी संबधीत घटक म्हणजेच गाव, गावठाण विस्तारात राहणारे नागरिक, सिडकोनिर्मित धोकादायक इमारतींमधून राहणारे रहिवासी, झोपडपटयांमधून राहणारे नागरिक आदी संबंधीत घटकांना ती योजना राबवयाची की राबवू नये याविषयीचा निर्णय घेवू द्यावा. नवी मुंबईतील जनता आणि लोकप्रतिनिधींना मान्य नसणारी योजना शासनाने त्यांच्यावर थोपवू नये, अशी योजना थोपविण्याचा प्रयत्न झाल्यास आम्ही जनतेच्या बाजूने उभे राहून त्याला विरोध करु, अशी स्पष्ट भुमिका असल्याची माहिती आमदार नाईक यांनी दिली आहे.
नवी मुंबईकर जनतेेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रलंबित मागण्या चालू विधीमंडळ अधिवेशनातच मान्य करा
