एसआरएलागू करण्याविषयी २ महिन्यांत सकारात्मक निर्णय

* नगरविकास राज्यमंत्री उदय सांमत यांची ग्वाही
* आमदार संदीप नाईकांच्या परिश्रमाला यश
नवी मुंबई : नवी मुंबईतील सिडको, एमआयडीसी,व एमएमआरडीएच्या जमिनीवर सध्या अस्तितत्वात असलेल्या झोपडपट्ट्ंयाचे सुनियोजित पुर्नवसन व पुर्नविकास करण्यासाठी एसआरएच्या माध्यमातून करण्याचा सकारात्मक निर्णय येत्या दोन महिन्यात घेण्यात येईल अशी निसंदिग्ध ग्वाही नगरविकास राज्यमंत्री उदय सामंत यांनी १५ जून २०१४ रोजी विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभेत दिली.
या झोपडपट्ट्यांचे पुर्नवसन व्हावे यासाठी आमदार संदीप नाईक यांनी याच अधिवेशनात आग्रही मागणी केली होती. नवी मुंबई शहराचा सुनियोजितपणे विकास होत असून एक सॅटेलाईट सिटी म्हणून शहराची असलेली ओळख आहे. परंतु शहरात विविध शासकीय प्राधिकरणांच्या जागेवर उभ्या राहिलेल्या व गेल्या अनेक वर्षांपासून अस्तितत्वात असलेल्या झोपडपट्ट्यांमुळे शहराच्या विकासावर परिणाम होत आहे. त्यातच घरांच्या किमंतीही भरमसाठ वाढत आहेत.त्यामुळे स्वत:चे घर खरेदी करणेही या झोपडपट्टीधाकांच्या आवाक्याबाहेर आहे. म्हणून या झोपडपट्टयांना चार एफ.एस.आय.मंजूर करून त्यांचे एसआरए योजनेखाली तातडीने पुर्नवसन करण्याची आग्रही मागणी आ.संदीप नाईक यांनी लावून धरली. या विषयावरील लक्षवेधीवरील चर्चेत भाग घेताना आमदार संदीप नाईक यांनी नवी मुंबईला एसआरए लागू करण्याचा निर्णय नवी मुंबई महापालिकेच्या नियंत्रणाखाली एक महिन्याच्या आत मंत्री महोदय घेणार काय? असा प्रश्‍न विचारला. कागदपत्रांची छाननी न करता या झोपडपटटी भागातील झोपडपट्ट्यांवर कारवाई केली जाते. यामुळे या झोपडपटटीवासियांवर अन्याय होतो एसआरए लागू करण्याविषयीचा निर्णय जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत ही कारवाई शासन थांबविणार आहे काय? असा प्रश्‍न सभागृहात विचारला. या प्रश्‍नांवर नगरविकास राज्यमंत्री उदय सामंत यांनी उत्तर दिले. त्यांनीही आ.नाईक यांच्या मागणीला पाठिंबा दर्शवत येत्या दोन महिन्यात या सदर्ंभातला सकारात्मक निर्णय घेवू असे राज्यमंत्री सामंत म्हणाले की, नवी मुंबई क्षेत्रामध्ये एमआयडीसीच्या जागेत सुमारे २५६७३, सिडकोच्या जागेवर ८३२७ आणि शासकीय जागेवर ७८१५ झोपडपटटीधारक आहेत. अशा एकूण ४१८१५ झोपडपटटीधारक हे नवी मुंबई क्षेत्रात आहेत. नवी मुंबईच्या परिसरात हस्तांतरित विकासाची संकल्पना राबविण्याची तरतूद नसल्यामुळे ४ एफएसआयचा विषय शासनाकडे प्रलंबित आहे. परंतु यामध्ये एमआयडीसीचे विषय आहेत, सिडकोचे काही विषय आहेत. एमआयडीसीने स्वतःची स्वतंत्र नियमावली तयार केली आहे. असे सांगून मंत्री सांमत पुढे म्हणाले की, मुंबई एमएमआरडीए रिजनमध्ये मुंबई सोडून ज्या महानगपालिका आहेत आणि नगरपालिका आहेत त्यांनाही एसआरएची वेगळया पध्दतीची एसआरए स्किम असावी यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. या विषयीचा पूर्ण प्रस्ताव दोन महिन्यामध्ये शासनाकडे सादर होईल आणि त्यावर योग्य तो सकारात्मक निर्णय नवी मुंबई आणि अन्य भागांसाठी शासन घेणार असल्याचे राज्यमंत्री सामंत म्हणाले.