* मार्गदर्शन मेळाव्याला सोसायट्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
* ना.नाईक यांच्या आवाहनानंतर सिडकोची नवी यंत्रणा
* डीम्ड कन्व्हेयन्स माहितीसाठी स्वतंत्र खिडकी योजना
* ईमेल व एसएमएसद्वारे मिळणार माहिती
* प्रभाग निहाय जागृती शिबीर
नवी मुंबई / प्रतिनिधी
नवी मुंबईत सिडकोने विकासकांना करारावर विकलेल्या भूखंडांवरील तसेच प्रकल्पग्रस्तांना दिलेल्या भुखंडांवरील इमारतींतील रहिवाशांनी स्थापन केलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना कन्व्हेयन्स डीडसाठी लीज डीड(भाडे पट्टा करार) करुन देण्याची प्रक्रीया सुरु केली आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांना आणि रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे.या प्रक्रीयेमुळे केवळ सहकारी संस्थांना नाही तर प्रत्यक्षात वास्तव्यास असणार्या सदनिकाधारकांना आपला मालकी हक्क मिळेल, असे प्रतिपादन पालकमंत्री ना.गणेश नाईक यांनी केले.
गुरुवारी वाशी येथील विष्णुदास भावे नाटयगृहात डीम्ड कन्व्हेयन्सच्या
विषयी ना.नाईक यांनी माहितीपर मेळाव्याचे आयोजन केले होते. त्यावेळी पालकमंत्री ना.नाईक बोलत होते.
सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून संजय भाटीया यांनी पदभर स्वीकारल्यानंतर त्यांच्या सारखा कर्तव्य तत्पर अधिकारी लाभल्याने नवी मुंबईतील सिडको वसाहतींमधील नागरिकांच्या प्रलंबित विविध प्रश्नांची सोडवणूक होऊन त्यांना न्याय मिळेल, असा विश्वास देखील पालकमंत्री ना.नाईक यांनी याप्रसंगी व्यक्त केला.
डीम्ड कन्व्हेयन्स विषयक समज गैरसमज यावर मार्गदर्शन करण्यासाठी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटीया उपस्थित होते. त्याच बरोबर आ.संदीप नाईक, नवी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त आबासाहेब जर्हाड, महापौर सागर नाईक, उपमहापौर अशोक गावडे, सिडकोचे कायदेविषयक सल्लागार जोशी, सिडकोचे अभियंता संदीप देशमुख, सिडकोचे मार्केटींग प्रमुख मराठे आणि वरिष्ठ अधिकारी, लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
सर्व सामान्य नागरिकांची बिल्डरांकडून फसवणूक होते. ही फसवणूक थांबावी त्याचबरोबर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला जमिनीचा मालकी हक्क प्रदान व्हावा यासाठी डीम्ड कन्व्हेयन्स(मानीव अभिहस्तांतरण) करणे आवश्यक आहे. अनधिकृत किंवा खाजगी विकासकाकडून बांधण्यात आलेल्या इमारतीचे संपूर्णपणे कायदेशीर मालकी हक्क न मिळाल्याने अशा सोसायट्यांना वाढीव एफएसआय असो वा शासनाकडील निर्माण होणार्या योजना असोत याचा लाभ घेता येत नाही. ही विशेष बाब लक्षात
घेता आपला मालकी हक्क मिळावा यासाठी डीम्ड कन्व्हेयन्स(मानीव अभिहस्तांतरण) करणे आवश्यक आहे. सर्व सामान्य नागरिकांना याचा लाभ घेता यावा यासाठी पालकमंत्री ना.गणेश नाईक यांनी सातत्याने शासन व सिडकोकडे पाठपुरावा केला आहे. पालकमंत्र्यांच्या पाठपुराव्यानंतर मागील महिन्यापासून सिडकोने डिम्ड कन्व्हेयन्ससाठी लीजडीडची प्रक्रीया सुरु केली आहे. ही प्रक्रीया सुरु झाल्यानंतर अनेक तांत्रिक बाबीची माहिती नसल्याने सिडको वसाहतीतील नागरिकांना अनेक अडचणीला सामोरे जावे लागत होते. आज(ता.२१) झालेल्या कार्यशाळेत सिडकोचे व्यवस्थापकिय संचालक संजय भाटीया यांनी नागरिकांच्या शंकांची व प्रश्नांची सोडवणूक केली.सिडकोच्या वसाहतींचा ओनर्सचा प्रश्न, सिडकोच्या जमिनींचे हस्तांतरण, सिडको तसेच सिडकोच्या जागेचे लीजडीड करणे, लीजडीडची असणारी प्रणाली या विषयी नागरिकांनी सिडको अधिकार्यांकडे विचारणा केली. अनेकदा सिडकोकडून नागरिकांना सहकार्य केले जात नसल्याचा संताप देखील यावेळी नागरिकांनी व्यवस्थापकीय संचालकांकडे मांडला. भाटीया यांनी नागरिकांच्या सार्या प्रश्नांची उकल केली.तसेच पालकमंत्री ना.नाईक यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार पारदर्शक कामकाज व्हावा यासाठी स्वत:प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले.
ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना.गणेश नाईक यांनी संजय भाटीया यांच्या सकारात्मक भूमिकेचे स्वागत केले. औरंगाबाद शहराच्या धर्तीवर नवी मुंबईतील सिडकोच्या मालकीच्या जमिनी फ्री व्होल्ड करण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना दिल्या.सिडकोचा कारभार हा अधिक पारदर्शक करण्याची गरज असल्याचे मत पालकमंत्री ना.नाईक म्हणाले.आगामी कालावधीत भाटीया यांच्या सहकार्यातून सिडको वसाहतीतील सदनिकांचे लीजडीड होऊन त्यांच्या कुटूंबियांना आधार मिळेल असा विश्वास व्यक्त केला.
खाजगी बिल्डरांनी बांधलेल्या इमारतींतील नागरिकांना बिल्डरने स्टॅम्प डयुटी न भरल्याने नाहक त्रास सोसावा लागत आहे. तर काही बोगस बिल्डरांनी पैसे घेऊन पळ काढल्याची कैफीयत सदनिकाधारकांनी मांडली.याबाबतही पालकमंत्री ना.नाईक यांनी अशा बोगस बिल्डरांवर कडक कारवाई करणार असल्याचे सांगितले.
नवी मुंबईत सिडकोने विकासकांना करारावर विकलेल्या भुखंडावरील तसेच प्रकल्पग्रस्तांना दिलेल्या भुखंडावरील इमारतीतील रहिवाशांना स्थापन केलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना कन्व्हेयन्स डीडसाठी लीज डीड(भाडे पट्टा करार) करुन देण्याची प्रक्रीया सुरु केली आहे. त्यामुळे सहकारी संस्थांना आणि रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे.