नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने कोणालाही मागमूस लागू न देता गुपचूपपणे अनेक पॉर्न वेबसाइट्सवर बंदी घातल्याचे दिसत आहे. याबाबत अद्याप अधिकृतपणे कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.
पॉर्नहब, ब्रेझर्स, रेडट्यूब, बँग ब्रदर्स यासारख्या पॉर्नविश्वात चवीने पाहिल्या जाणार्या साइट्स भारतात ब्लॉक झाल्या आहेत. या साइट्स ओपन करण्याचा प्रयत्न केल्यास सक्षम अधिकार्याच्या निर्देशानुसार ही साइट ब्लॉक करण्यात आली आहे, असा सदेश स्क्रीनवर झळकत आहे.
ट्विटरवर पॉर्न_बॅन हा टॅग अचानक ट्रेण्डमध्ये आल्याने पॉर्न साइटबंदी उजेडात आली आहे. डीएनए या वृत्तपत्राच्या मते एमटीएनएल, बीएसएनएल आणि एसीटी सर्विस प्रोव्हायडर्सचा नेट पॅक वापरत असलेल्या इंटरनेट युजर्सकडे या साइट ब्लॉक झाल्या आहेत. त्याचवेळी एअरटेल आणि टाटा फोटॉनचं नेट असलेल्यांकडे मात्र या साइट्सचा अॅक्सेस अजुनही आहे. लीगली इंडियातील एका वृत्तानुसार दिल्लीत स्पेक्ट्रानेटचं कनेक्शन ज्यांच्याकडे आहे त्यांच्याकडे प्रमुख 13 पैकी 11 साइट्स ब्लॉक झाल्या आहेत. त्याचवेळी मोबाइल फोनमध्ये मात्र सगळ्या साइट्स ओपन होत आहेत.
*** सुप्रीम कोर्ट काय म्हणालं होतं?
पॉर्नसाइट बंदीबाबत सुप्रीम कोर्टाने अलिकडेच एक महत्त्वाची टिपण्णी केलेली आहे. चार भींतीच्या आत म्हणजेच घरात जर कुणी पॉर्न साइट बघत असेल तर त्यावर बंदी घालण्याचा आदेश कोर्ट देऊ शकत नाही. तो वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा ठरेल, असे मत सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांनी नोंदवलं होतं. एका जनहित याचिकेवर सरन्यायाधीशांनी ही टिपण्णी केली होती. मात्र त्यानंतर आता अचानकपणे अनेक पॉर्न साइट्स ब्लॉक करण्यात आल्याची बाब उघड झाल्याने त्याचे अनेक तर्क लावले जात आहेत.