नवी मुंबई : एकेकाळी सरकारची सर्वात यशस्वी कंपनी म्हणून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे (एमएसआरडीसी) पाहीलं जात होतं. मात्र, आज या कंपनीची स्थिती वाईट आहे. कारण एमएसआरडीसीकडे कोणताही मोठा प्रोजेक्ट नाही. त्यामुळे मुंबई नागपूर एक्स्प्रेस हायवे एमएसआरडीसीकडे जाणार असल्याच्या घोषणेने कंपनीला नवसंजीवनी मिळण्याची आशा आहे.
देशातला पहिला एक्स्प्रेस हायवे म्हणजे मुंबई-पुणे एक्प्रेस वे युती सरकारमधले तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वाखाली एमएसआरडीसीने बांधला. त्याच काळात 55 उड्डाणपूलही बांधले. राज्यातले इतर काही रस्तेही मार्गी लावले.
एवढी यशस्वी कामगिरी करूनही गेल्या चार वर्षात एमएसआरडीसी हे खातं राष्ट्रवादीकडे असल्याने राजकारणामुळे या विभागाकडे एकही मोठा प्रकल्प देण्यात आला नाही. एवढंच नाही तर 22 किलोमीटर लांबीचा नाव्हा शेवा ते शिवडी समुद्र सेतू प्रकल्पाचे सर्वेक्षण एमएसआरडीसीने करूनही काम एमएमआरडीएला दिलं.
मुंबई – पुणे एक्स्प्रेस हायवेचं रूंदीकरण प्रकल्पालाही मान्यता नाकारण्यात आली. तसंच एमएसआरडीसीच्या अनेक प्रकल्पांची फाईल्स पास झालेली नाही. काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या या कुरघोडीच्या राजकारणात एमएसआरडीसी या काळात पिछाडीवर फेकली गेली.
मुंबई नागपूर एक्स्प्रेस हायवे हा प्रस्तावित मेगाप्रकल्प एमएसआरडीसी आणि केंद्र सरकार राबवणार आहे. त्यामुळे बर्‍याच वर्षांनंतर एक मोठा प्रकल्प एमएसआरडीसीच्या वाट्याला येतोय. ही एमएसआरडीसीसाठी नवसंजीवनी ठरू शकते. आता कागदावर असलेल्या इतर प्रकल्पांना राज्य सरकार मान्यता देणार का की सेनेवर कुरघोडी करताना एमएसआरडीसीकडे दुर्लक्ष करणार? हे बघणं महत्त्वाचं आहे.
एमएसआरडीसीला नवसंजीवनी मिळण्याकरता नवीन प्रोजेक्टची आशा?
